– वंदना बर्वे Women’s Reservation : महिला आरक्षणाचा (Women’s Reservation) मुद्दा बारगळला असला तरी आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये भाजप याचा वापर करणार यात किंचितही शंका उरली नाही. भाजपने मागच्या काही निवडणुका ‘लाडक्या बहिणी’मुळेच जिंकल्या आहेत. मात्र, महिला आरक्षणाचा मुद्दा भाजपच्या कामी येईल काय? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारच्या रात्री दूरचित्रवाणीवरून बोलताना काँग्रेससह द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा न दिल्यामुळे महिलांना आरक्षण (Women’s Reservation) देता आले नाही, असे सांगून विरोधकांचा चांगला समाचार घेतला. पंतप्रधानांच्या भाषणातून आणखी एक बाब जी प्रकर्षाने जाणवली ती अशी की, भाजप काँग्रेसलाच आपला मुख्य स्पर्धक मानतो. पंतप्रधानांनी द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस आणि सपावर निशाणा साधला; परंतु सर्वाधिक फोकस हा काँग्रेसवरच (Women’s Reservation) असल्याचे दिसून आले. काँग्रेसने आतापर्यंत कशाप्रकारे बदलाच्या मार्गात आडकाठी निर्माण केली हे त्यांनी उदाहरणासह देशाला सांगितले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, 2029 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपपुढे सर्वात मोठे आव्हान हे राहुल गांधी यांचेच असेल. संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक आणले होते. पण सरकारचा हा प्रयत्न सपशेल फसला. पंतप्रधान यासाठी विरोधी पक्षांना जबाबदार धरत असले, तरी भाजपलाच महिलांना आरक्षण द्यायचे नाही, असा काँग्रेसचा आरोप आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेचे खासदार मुकुल वासनिक यांच्यानुसार, संसदेत घटना संशोधन विधेयक आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारने विरोधकांशी सल्लामसलत करण्याचीसुद्धा गरज वाटली नाही. सरकारने राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्ल्किार्जुन खर्गे यांना विधेयक आणण्याची माहिती दिली. तर खर्गे यांनी या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलाविण्याची मागणी सरकारकडे केली. मात्र, सरकारने बैठक बोलाविली नाही. सरकारने प्रत्येक राज्यांत लोकसभेच्या सरसकट 50 टक्के जागा वाढविण्याची योजना आखली आहे. मात्र, यामुळे लहान राज्ये आणि मोठी राज्ये असा वाद उफाळून येणार आहे. लोकसभेच्या जागा लोकसंख्येच्या आधारावर ठरत असतात. सरकारच्या या पावलानंतर लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी आपण प्रभावीपणे केली ही आपली घोडचूक होती, असे आता दक्षिणेतील राज्यांना वाटू लागले आहे. एवढंच नव्हे तर, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी नवीन पॉलिसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, प्रत्येक मुलाच्या जन्माच्यावेळी 25 हजार रुपये दिले जातील आणि तिसर्या मुलाचा जन्म झाला तर 18 वर्षांपर्यंत दरमहा एक हजार रुपये दिले जाईल. सध्या आंध्र प्रदेश सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. पुढे चालून दक्षिणेतील अन्य राज्येसुद्धा अशाप्रकारची पॉलिसी लागू करू शकतात. ही बाब लोकसंख्येला आळा घालण्याच्यादृष्टीने खूप घातक सिद्ध होऊ शकते. मात्र, सध्याचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न जो सर्वत्र विचारला जात आहे तो असा की, सरकारकडे संख्याबळ नसताना आणि विरोधकांना विश्वासात न घेता एवढ्या घाईगडबडीने हे विधेयक संसदेत का आणले? पाच राज्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. तीन राज्यांत मतदान झाले असले तरी तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये मतदान होणार आहे. महिला मतदारांचा सारासार विचार करून विरोधी पक्ष संसदेत या विधेयकाला विरोध करू शकणार नाही, असे समजून सरकारने संसदेत हे विधेयक आणले. कारण, महिला मतदारांची संख्या 50 टक्क्याच्या जवळजवळ आहे. अशात, विधेयकाला विरोध करून महिलांचा विरोध ओढवून घेण्याचा प्रयत्न विरोधक करणार नाही असे सरकारला वाटले असावे, परंतु झाले उलटच. Women’s Reservation लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यानुसार, या विधेयकाला मतदारसंघाची पुनर्रचनेशी जोडण्यामागचा खरा हेतू महिलांना आरक्षण देण्याचा नसून देशाचा निवडणूक नकाशा बदलणे हा आहे. केंद्र सरकारने आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये केलेल्या विधानसभा जागांच्या पुनर्रचनेमुळे भाजपला अधिक फायदा झाला आहे किंवा होऊ शकतो. दुसरा मुद्दा देशाच्या लोकसभा जागांची उत्तर आणि दक्षिण अशी विभागणी हा होता. पुनर्रचनेनंतर, दक्षिण भारतातील पाच राज्यांच्या तुलनेत उत्तर भारतातील (विशेषतः वायव्येकडील राज्यांमधील) जागांची संख्या त्यांच्या झपाट्याने वाढणार्या लोकसंख्येमुळे लक्षणीयरीत्या वाढेल. यामुळे संसदेतील लोकप्रतिनिधित्वाचे प्रादेशिक संतुलन बिघडण्याची पूर्ण शक्यता आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विविध तांत्रिक अडचणी आणि सरकारचा स्पष्ट हेतू असल्याचे सांगून हे आरोप फेटाळले असले तरी, त्यांच्या विधानांना विरोधी पक्षांच्या एकतेची भिंत भेदता आली नाही. याचा परिणाम असा झाला की, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ऐतिहासिक दुरुस्ती विधेयक म्हणून ओळखले जाणारे विधेयक दोनतृतीयांश बहुमताअभावी ऐतिहासिक 54 मतांनी नामंजूर झाले. लोकसभेतील एकूण 74 महिला खासदारांपैकी 38 विरोधी खासदारांनीही विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. मोदी सरकारच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात संसदेत झालेला हा पहिला कायदेशीर पराभव होय. 1990 मध्ये पंचायत सक्षमीकरण सुधारणा विधेयक राज्यसभेत पराभूत झाल्यापासून (Women’s Reservation) लोकसभेत पराभूत झालेले संसदीय इतिहासातील हे पहिलेच विधेयक आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआने आता हा मुद्दा देशभरात रेटून लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधेयक नामंजूर होताच भाजपच्या महिला खासदारांनी हातात फलक घेऊन संसदेतच मार्च काढला. यानंतर दुसर्या दिवशी खासदार आणि महिला नेत्यांच्या नेतृत्वात देशभरात आंदोलन केले गेले. हा मुद्दा आता असाच रेटून लावला जाईल 2029 पर्यंत. दुर्दैवाची बाब अशी की, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला प्रतिनिधींसाठी 50 टक्के आरक्षण लागू आहे तेथे निवडून आलेल्या महिलांचे पती किंवा घरातील अन्य पुरुष कारभार सांभाळताना दिसतात. ही मंडळी निर्भीडपणे कामही करीत आहेत. याचा अर्थ महिलांना राजकीय आरक्षण देऊ नये असा नाही. मात्र, सर्वंकष विचार व्हायला हवा. विधानसभा निवडणुकांतील महिला मतदारांची टक्केवारी बघितली तर ती लक्षणीयरित्या वाढली आहे. महिलांच्या राजकीय आरक्षणाचे फायदे असोत किंवा सत्तेच्या चक्रव्यूहात शिरकाव करण्यासाठी त्याचा वापर करण्याचे दावे असोत, कोणालाही प्रत्यक्षात अधिक किंवा कमी राजकीय फायदा मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. मात्र, 2029 पर्यंत विधेयक हाणून पाडण्याचा मुद्दा पेटत राहणार एवढे नक्की!
