– वंदना बर्वे V. D. Satheesan : काँग्रेस केरळच्या मुख्यमंत्रिपदी कोणाला बनविते या प्रश्नानं शेवटपर्यंत बेजार करून सोडलं होतं. शेवटी, काँग्रेसची ‘शिवसेना’ होण्यापासून वाचविण्यासाठी हायकमांडनं व्ही. डी. सतिशन (V. D. Satheesan) यांची निवड केली. पक्ष कोणताही असो, राष्ट्रीय पक्ष असो वा क्षेत्रीय, भाजप असो वा काँग्रेस, संघटना आणि सरकारमधील महत्त्वाच्या पदावर कुणाला बसवायचं याचा निर्णय हायकमांडकडूनच (V. D. Satheesan) घेतला जातो. पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतरही ही बाब स्पष्टपणे दिसून आली आहे. पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांत मुख्यमंत्री कुणाला बनवायचं याचा निर्णय भाजप हायकमांडकडून घेण्यात आला. भाजप बंगालमध्ये शुभेंदु अधिकारी यांना मुख्यमंत्री बनवतील अशी चर्चा (V. D. Satheesan) आधीपासूनच सुरू होती. कारण, बंगालच्या विजयात अधिकारी यांचा सिंहाचा वाटा आहे. यामुळे मुख्यमंत्री त्यांनाच बनविलं जाईल याची खात्री होती. आसाममध्येही असंच घडलं. असं असलं तरी, बंगालच्या निर्णयाबाबत अनेकांच्या मनात शंकासुद्धा होती. भाजपच्या संसदीय मंडळाने गृहमंत्री अमित शहा यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर ही शंका आणखी गडद झाली. राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, दिल्ली अशा कितीतरी राज्यांमध्ये भाजपनं आश्चर्याचा धक्का दिला. असंच काहीतरी बंगालमध्ये घडणार काय? असा प्रश्न घोंघावत होताच. V.D. Satheesan काँग्रेसला केरळमध्ये मुख्यमंत्री निवडताना स्थानिक नेत्याची उपेक्षा करून दुसर्याला मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसविणं आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखं आहे. काँग्रेस हायकमांड केरळमध्ये हीच चूक करण्याच्या मार्गावर होती. केरळ विधानसभेचा निकाल 4 मे रोजी लागला. यानंतरही मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेसला 10 दिवस लागलेत. केरळमधील विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतिशन, महाराष्ट्राचे प्रभारी रमेश चेन्निथला आणि खासदार के. सी. वेणुगोपाल ही तीन नेते मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत होते. काही दिवसानंतर चेन्निथला मागे पडले आणि या शर्यतीत वेणुगोपाल आणि सतिशन हे दोघेच उरले. सतिशन यांच्यासाठी केरळ काँग्रेसने आकाश डोक्यावर घेतलं होतं. दोन्ही नेत्यांच्या समर्थकांनी हायकमांडवर दबाव निर्माण केला होता. निरीक्षक मुकुल वासनिक आणि अजय माकन यांनी आमदारांची बैठक घेतली आणि या बैठकीत मुख्यमंत्री ठरविण्याचे सर्वाधिकार काँग्रेस अध्यक्षांना देण्याचा एका ओळीचा ठराव पारित केला गेला. बंगालमध्ये शुभेंदु अधिकारी यांचा शपथविधी सोहळा झाला कारण पश्चिम बंगाल विधान सभेचा कार्यकाळ 7 मे रोजी समाप्त झाला. दुसरीकडे काँग्रेसला केरळचा निर्णय घेण्यात फारशी घाई असल्याचे दिसून येत नव्हते. कारण, केरळच्या विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ 23 मे पर्यंत आहे. यामुळे, मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर निर्णय घेण्यासाठी हायकमांडकडे भरपूर दिवस होते. तरीसुद्धा, काँग्रेसमध्ये बैठकांचे सत्र सुरूच होते. वेणुगोपाल यांना मुख्यमंत्री बनविले तर पक्षाचा फायदा-नुकसान काय होईल आणि सतिशन यांना बनविले तर काय होईल यावर मंथन सुरू होते. मुकुल वासनिक आणि अजय माकन यांनी आपला अहवाल हायकमांडकडे सादर केला होता. आता निर्णय हायकमांडला घ्यायचा होता म्हणून वेळ लागण्याचे काही कारण नव्हते. काँग्रेसचे (V. D. Satheesan) दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार के. सी. वेणुगोपाल यांच्या पाठिशी होते तर उर्वरित सतिशन यांच्यामागे होते. मात्र, केरळचा निर्णय घेण्यास झालेल्या विलंबामागे एक वेगळीच कहाणी आहे. काँग्रेस मुख्यालयात बसणार्या पक्षाच्या बड्या नेत्यांची एकच इच्छा होती की, काहीही करून वेणुगोपाल यांनी येथून जावे. थोडक्यात, केरळच्या मुख्यमंत्रिपदी वेणुगोपाल यांना बसवून आपल्या मार्गातील काटा या नेत्यांना काढायचा होता. यामुळे ही मंडळीसुद्धा वेणुगोपाल यांच्यासाठी फिल्डिंग लावत होते. आपल्या मार्गात कुणी अडथळा ठरत असेल तर त्याची मोठ्या पदावर वर्णी लावून त्याला त्याच्या राज्यांत पाठविले जाते. अशीच फिल्डिंग वेणुगोपाल यांच्यासाठी लावली जात होती. यात त्यांना यशसुद्धा मिळालं असतं. परंतु, केरळमधील काँग्रेसचे नेते म्हणा किंवा जनता म्हणा सतिशन यांच्या समर्थनार्थ अक्षरशः पेटून उठली होती. सतिशन यांना मुख्यमंत्री नाही बनविलं तर ‘राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी तुम्ही वायनाड कायमचं विसरा’ अशाप्रकारचे पोस्टर लावण्यात आले होते. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या दिल्लीतील घराबाहेरही पोस्टर लावले होते. केरळमधील आघाडीतील पक्षसुद्धा सतिशन यांच्या पाठिशी होते. शिवाय, सतिशन यांनी गेल्या पाच वर्षांपासून विरोधी पक्षनेते म्हणून डाव्यांच्या सरकारच्या नाकी नऊ आणले होते. त्यामुळे सतिशन यांची लोकप्रियता वाढली होती. केरळमध्ये काँग्रेसचे सरकार दहा वर्षांनंतर आले आहे. अशात, मुख्यमंत्री निवडण्यात एक चूक झाली तरी ती खूप महागात पडणारी होती. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रमाणे केरळ काँग्रेसमध्येही बंडखोरी झाली असती आणि काँग्रेसप्रती जी भावना लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे त्यावर विरजण पडले असते. शेवटी, वेणुगोपाल यांच्याऐवजी सतिशन यांना मुख्यमंत्री बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णयसुद्धा प्रियंका गांधी यांच्या हस्तक्षेपानंतर घेतला गेला हे विशेष. वेणुगोपाल यांना या निर्णयाची जाणीव करून देण्यात आली होती. ज्या दिवशी काँग्रेसने अधिकृतपणे व्ही. डी. सतिशन यांच्या नावाची घोषणा केली, त्याच्या एक दिवसापूर्वी हे घडले. त्या दिवशी संध्याकाळी वेणुगोपाल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी एक बैठक बोलाविण्यात आली होती. ही बैठक अचानक रद्द करण्यात आल्याची माहिती वेणुगोपाल यांना देण्यात आली आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी येऊ नका, असा संदेशही देण्यात आला. केरळमधील वायनाडच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी सतिशन यांच्या नावासाठी राजी केले असे दिसून आले. गेल्या पाच वर्षांपासून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून सतिशन राज्यात पक्षाचा चेहरा राहिले आहेत. केरळमध्ये काँग्रेसची सत्ता यावी यासाठी आपण काय काय केले याची माहिती देऊन वेणुगोपाल वारंवार हायकमांडचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करीत होते. मात्र, हायकमांडचा निर्णय काहीही असला तरी आपण काँग्रेसला बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करीत राहू, असं वचन द्यायला ते विसरले नाहीत. मजेची बाब अशी की, केरळमधील काँग्रेसच्या दोन मुख्यमंत्री के. करुणाकरन आणि ओमन चांडी यांना सोडले तर एकाही मुख्यमंत्र्याला आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. अशात गटबाजीची कीड लागलेल्या केरळमध्ये सतिशन यांच्यासमोर एक मोठे आव्हान आहे.
