Coal Scam :  दिल्लीतील बहुचर्चित कोळसा घोटाळा प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या दोन विशेष न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयाने पदावरून हटवले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका असामान्य विनंतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. हे दोन्ही न्यायाधीश इतर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांसाठी अधिक उपयुक्त असल्याचे उच्च न्यायालयाने आपल्या पत्रात म्हटले होते.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाची ही विनंती मान्य केली. विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीलाच पदभार स्वीकारला होता, तर धीरज मोर यांची एप्रिल २०२५ मध्ये नियुक्ती झाली होती. शर्मा यांचा अवघ्या ६ महिन्यांचा तर मोर यांचा वर्षभराचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला असतानाच त्यांची बदली करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही न्यायाधीशांना कोळसा घोटाळा प्रकरणांच्या जबाबदारीतून मुक्त करत नव्या दोन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. वीरेंद्र कुमार खर्ता हे साकेत एनडीपीएस कोर्टातील हे विशेष न्यायाधीश आता सुनैना शर्मा यांची जागा घेतील. तसेच तीस हजारी फास्ट ट्रॅक कोर्टातील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय गर्ग हे धीरज मोर यांच्या जागेवर पदभार सांभाळतील.

शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील बदलीचे आदेश जारी केले. मात्र, आश्चर्यकारक बाब म्हणजे सुनैना शर्मा आणि धीरज मोर या दोघांनाही सध्या कोणतीही नवी न्यायिक पोस्टिंग दिलेली नाही. त्यांना प्रधान जिल्हा आणि सीबीआय सत्र न्यायाधीश कार्यालयाशी संलग्न करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने दोन्ही न्यायाधीशांना निर्देश दिले आहेत की, पदभार सोडण्यापूर्वी त्यांनी ज्या प्रकरणांमध्ये निकाल सुरक्षित (राखीव) ठेवले होते, ते सर्व निश्चित तारखेला किंवा २ ते ३ आठवड्यांच्या आत सुनावणे बंधनकारक असेल.

गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआयच्या २९ भ्रष्टाचाराच्या केसेस सध्या विशेष न्यायालयांत प्रलंबित आहेत, तर २७ हून अधिक प्रकरणांचा निकाल आधीच लागला आहे.