नवी दिल्ली : देशाची राजधानी गंभीर प्रदूषण पातळीशी झुंजत असताना आता केवळ मास्क पुरेसे संरक्षण असू शकत नाहीत. वाढते वायू प्रदुषणामुळे विषारी हवा मानवी जीवाचे कायमचे नुकसान करू शकते, असे महत्त्वपूर्ण निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. दरम्यान, या आठवड्यात दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता गंभीर श्रेणीत राहिली आहे. दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ गंभीर चिंता व्यक्त केली नाही तर न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. अतुल एस. चंद्रुकर यांच्या खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण देखील नोंदवले आहे. ज्यामध्ये म्हटले आहे की परिस्थिती खूप गंभीर आहे. न्यायालयाने वकिलांना न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) सुविधेचा फायदा घेण्याचे आवाहन केले. न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले, परिस्थिती खूप गंभीर आहे. तुम्ही सर्वजण येथे का उपस्थित आहात? आमच्याकडे व्हर्चुअल सुनावणीची सुविधा आहे. कृपया त्याचा फायदा घ्या. या प्रदूषणामुळे कायमचे नुकसान होईल. यावर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला की, आम्ही मास्क वापरत आहोत. त्यावर न्या. नरसिंह यांनी उत्तर दिले, मास्क देखील पुरेसे नाहीत. यावर आम्ही सरन्यायाधीशांशी चर्चा देखील करू. मंगळवारी सकाळी ९ वाजता दिल्लीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) ४२५ नोंदवला गेला. त्यानंतर, सीएक्यूएमने संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) साठी जीआरएपीच्या तिसऱ्या टप्प्याअंतर्गत ९-सूत्री कृती आराखडा जाहीर केला जो तात्काळ प्रभावी होईल. दरम्यान, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारकडून त्यांच्या राज्यांमध्ये पेंढा जाळण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागवला आहे. जे दिल्ली आणि गंगेच्या मैदानावरील इतर राज्यांमध्ये वायू प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणारे एक घटक आहे.
