पुणे – राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र, ते न्यायालयात टिकले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी अभ्यास करून दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नाही. त्यामुळे न्यायालयात टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि इतर समाजघटकांच्या आरक्षणाला धक्का न लावणारे आरक्षण मराठा समाजाला देण्यात येत असून, त्यामुळेच विलंब होत आहे, अशी स्‍पष्टोक्ती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिली.

शनिवारी सकाळी भिडेवाडा येथे प्रस्तावित राष्ट्रीय स्मारकाच्या जागेची पाहणी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केली. त्यानंतर त्‍यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जरांगे यांनी सरकारला अंतिम मुदत दिली आहे. त्याबाबत पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दसऱ्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यानुसार सरकार कायद्याच्या-नियमांच्या चौकटीत बसणारी प्रक्रिया करत आहे. यापूर्वी, दोन वेळा मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकले नव्हते. आता हे आरक्षण देताना टिकाऊ असावे, यासाठी विलंब होत आहे.

संसदेच्‍या हिवाळी अधिवेशनात खासदार सुप्रिया सुळे यांच्‍या निलंबनासदंर्भात पवार म्‍हणाले, केवळ सुप्रिया सुळे यांचे निलंबन झाले नसून, अनेक खासदारांचे झाले आहे. लोकसभा, राज्यसभेत खासदारांनी नियमभंग केल्यावर कारवाई होतेच. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री ही लोकशाहीतील महत्त्वाची पदे असताना उपराष्ट्रपतींचा अवमान करण्यात आला. तिथे जी घटना घडली, त्यामुळे कारवाई करण्यात आली.

निमंत्रण मिळाल्यास अयोध्येला जाईन

दरम्‍यान, अयोध्येतील श्रीराम मंदिरात प्रतिष्ठापना सोहळ्याचे निमंत्रण अद्याप आलेले नाही. हे निमंत्रण मिळाल्यास तेथे जाण्याचा जरूर विचार करीन. मी सर्वधर्मसमभाव मानणारा कार्यकर्ता असून, कोणाचाही अनादर करत नाही, तसेच श्रद्धेला दुखावत नाही, असेही अजित पवार म्‍हणाले