नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी तामीळनाडूचे राज्यपाल आर.एन.रवी यांच्याकडून विधेयक संमतीस होणाऱ्या विलंबाविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यपालांनी स्वत:ची कार्यपद्धती अवलंबलेली दिसते, अशी तीव्र टिप्पणी न्यायालयाने केली. तामीळनाडूतील द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार आणि राज्यपालांमध्ये विविध मुद्द्यांवरून सातत्याने संघर्ष होताना दिसतो.

अशात तामीळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या काही विधेयकांना राज्यपालांकडून संमती प्रलंबित असल्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने निकाली काढण्याच्या उद्देशातून काही प्रश्‍न निश्‍चित केले. विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक राज्यपालांनी संमतीविना राखून ठेवल्यानंतर विधानसभेने ते पुन्हा मंजूर केले अन्‌ पुन्हा सादर केले; तर राज्यपाल आणखी एकदा ते राखून ठेऊ शकतात का?

राज्यपालांना विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचा अधिकार विशिष्ट विषयांपुरता आहे की कसे, आदी स्वरूपाचे ते प्रश्‍न आहेत. त्यातून न्यायालयाने राज्यपालांच्या कृतीची छाननी करण्याचे संकेत दिले आहेत. राज्यपालांनी संमती का राखून ठेवली याविषयीची माहिती न्यायालयाने मागवली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीचे महत्व वाढले आहे.