– हेमंत महाजन चीनने दुसर्या महायुद्धाच्या समाप्तीच्या 80व्या वर्धापन दिनानिमित्त एक भव्य लष्करी परेड आयोजित करून जगाला आपली वाढती ताकद दाखवली. ही परेड केवळ लष्करी सामर्थ्याचे प्रदर्शन नव्हती, तर अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांना एक स्पष्ट संदेश देण्याचा राजनैतिक प्रयत्न होता. एक अत्यंत सुनियोजित प्रदर्शन आणि प्रभावशाली पाहुण्यांची यादी चीनने आपली ताकद दाखवण्यासाठी तयार केली होती. जिनपिंग यांनी चीनच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या लष्करी परेडचे नेतृत्व केले. ग्लोबल साउथ देशांच्या नेत्यांची एक मोठी परिषद चीनच्या तियानजिन शहरात नुकतीच पार पडली आणि त्यानंतर काही दिवसांतच हा कार्यक्रम झाल्याने जिनपिंग यांच्यासाठी हा आठवडा राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा होता. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांची जिनपिंग यांच्यासोबतची उपस्थिती लक्षवेधी होती. हे तीन हुकूमशाही नेते एकत्र येऊन रेड कार्पेटवर चालतानाचे दृश्य पाश्चात्त्य राष्ट्रांसाठी एक थेट आव्हान होते. बेलारूस, इराण, इंडोनेशिया आणि म्यानमारसारख्या गैर-पश्चिमी राष्ट्रांचे नेतेही या कार्यक्रमात उपस्थित होते. अमेरिका, पश्चिम युरोप, जपान, भारत आणि दक्षिण कोरियाचे नेते या कार्यक्रमात उपस्थित नव्हते. या परेडवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लगेचच प्रतिक्रिया दिली. ‘तुम्ही युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेविरुद्ध कट रचत असताना व्लादिमीर पुतीन आणि किम जोंग उन यांना माझ्याकडून हार्दिक शुभेच्छा द्या’, असे ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ अकाउंटवर पोस्ट केले. या परेडचा मुख्य उद्देश अमेरिका आणि युरोपला थेट संदेश देणे हा होता. अमेरिका, युरोप आणि चीनच्या शेजारी राष्ट्रांनी चीनच्या राष्ट्रीय हितांना आव्हान देण्याचा विचार करू नये, असा होता. हा कार्यक्रम केवळ लष्करी परेड नसून एक राजनैतिक संदेश होता, ज्यात चीनने आपली सामरिक ताकद दाखवली. 70 मिनिटांच्या या परेडमध्ये चीनने अनेक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे जगासमोर सादर केली. यात रणगाडे, ड्रोन, लांब पल्ल्याची आणि अणुसक्षम क्षेपणास्त्रे, तसेच स्टील्थ विमानांचा समावेश होता. या प्रदर्शनाने पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)च्या शस्त्रास्त्र आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती दर्शविली. विशेषतः चीनने प्रथमच आपली काही गोपनीय शस्त्रास्त्रे सार्वजनिक केली. ड्रोनविरोधी प्रणाली आणि हवाई पूर्व-चेतावणी विमानांवर वाढत असलेला भर हा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष होता. हे बदल रशिया-युक्रेन युद्धाच्या धड्यांवरून आले आहेत, जिथे आपण ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर पाहिला. ग15-ऊढ विमान : चीनच्या नवीन, विमानवाहू जहाजावर आधारित इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विमान दाखवण्यात आले. ही एक ‘उडणार्या सपोर्ट सिस्टिम’ आणि ‘लढाऊ विमानांसाठी वशलेू’ (लक्ष विचलित करणारा) आहे. हे विमान लढाऊ विमानांना फिरत्या लक्ष्यांचा मागोवा घेण्यास आणि हल्ल्यांपासून दूर ठेवण्यास मदत करते. पाणबुडीतून प्रक्षेपित होणारे आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र : जगाने नवीन पाणबुडीतून प्रक्षेपित होणार्या आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची (खपींशीलेपींळपशपींरश्र इरश्रश्रळीींळल चळीीळश्रश – खउइच) नोंद घेतली. हे चीनच्या जमिनीवरून, हवेतून आणि समुद्रातून प्रक्षेपण करून अणुक्षेपणास्त्र प्रणालीची त्रिकूट तयार करण्याच्या प्रयत्नांमधील प्रगती दर्शवते. आपण चीनच्या क्षमतांना कमी लेखू नये- त्यांची लष्करी ताकद खूप आहे. भारतासाठी सुरक्षा आव्हान : भारतासाठी चीनचा वाढता लष्करी खर्च आणि आधुनिकीकरण ही मोठी चिंता आहे. चीनचे शस्त्रागार भारताच्या शस्त्रागाराच्या तुलनेत जवळपास तिप्पट आहे. चीन आपल्या शेजारील राष्ट्रांना (उदा. पाकिस्तान) शस्त्रे पुरवून भारताभोवती एक सुरक्षा कडा तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे भारताला चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या संयुक्त धोक्याला तोंड देण्याची तयारी ठेवावी लागेल. चीनच्या या वाढत्या लष्करी ताकदीचा मुकाबला करण्यासाठी भारताला अनेक स्तरांवर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. संरक्षण क्षमता वाढवणे : भारताने आपले संरक्षण बजेट वाढवून शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. विशेषतः जमिनीखालील युद्धाचे तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा प्रणाली (उदा. डॅग्-400 सारख्या क्षेपणास्त्र प्रणाली) विकसित करणे महत्त्वाचे आहे. स्वदेशी तंत्रज्ञानाला चालना : भारताला परदेशी शस्त्रास्त्रांवरील अवलंबित्व कमी करून संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर व्हावे लागेल. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत देशांतर्गत संशोधन आणि विकास आणि उत्पादन वाढवणे आवश्यक आहे. आशियातील मित्र राष्ट्रांशी संबंध दृढ करणे : चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना तोंड देण्यासाठी भारताने जपान, ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम, तैवान आणि अमेरिकेसारख्या देशांशी धोरणात्मक भागीदारी वाढवणे गरजेचे आहे. ‘क्वाड’सारखे गट चीनच्या वाढत्या प्रभावाला एक मजबूत पर्याय देऊ शकतात. पायाभूत सुविधांचा विकास : प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) भारताने रस्ते, बोगदे आणि हवाई तळ यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून सैन्याची आणि शस्त्रास्त्रांची हालचाल जलद होईल. सायबर आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता वाढवणे : चीनने सायबर आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध युनिट्सचे प्रदर्शन केले आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रातील त्यांच्या प्रगतीचा अंदाज येतो. भारताला या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आपली सायबर सुरक्षा आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता तातडीने वाढवावी लागेल. चीनच्या भव्य सैन्य परेडला प्रत्युत्तर म्हणून भारताच्या डिफेन्स मिनिस्टरने पंधरा वर्षांचा शस्त्रांच्या आधुनिकीकरणाचा एक महत्त्वाचा व व्यापक प्लॅन मांडला आहे. हा प्लॅन फक्त भारताच्या सैन्यशक्तीला अद्ययावत करण्यापुरता मर्यादित नसून देशाची संरक्षणव्यवस्था, स्वावलंबन, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि जागतिक पातळीवरची सामर्थ्यस्थाने यांना बळकट करणारा आहे. या प्लॅनमध्ये थलसेनेचे, वायुदलाचे, नौदलाचे आधुनिकीकरण, सायबर व स्पेस डिफेन्स उद्योग व खासगी क्षेत्राची भूमिका शामिल आहे. डिफेन्स मिनिस्टरने मांडलेला पंधरा वर्षांचा शस्त्रांच्या आधुनिकीकरणाचा प्लॅन हा एक महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन आहे. या योजनेच्या यशामुळे भारत केवळ प्रादेशिक नव्हे, तर जागतिक पातळीवर एक प्रमुख सुरक्षा-पॉवर म्हणून ओळखला जाईल. त्याचबरोबर चीन, पाकिस्तान यासारख्या शेजारी राष्ट्रांविरुद्ध अधिक सक्षम भूमिका घेता येईल.
