तळेगाव दाभाडे (वार्ताहर) – सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास जलजीवन मिशन, जलसंधारण, ग्रामविकास येथील विकासकामांची प्रलंबित देयके तातडीने देण्यात यावीत या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी मंगळवारपासून (ता. ७) सर्व विभागांची विकासकामे बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना, राज्य जलजीवन कंत्राटदार महासंघाने घेतला आहे.

माहिती संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष सुरेश कडू, जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप लोहार, मावळ तालुकाध्यक्ष मारुती शेटे, उपाध्यक्ष प्रमोद दळवी यांनी माहिती दिली.

कडू म्हणाले की, राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास जलजीवन मिशन विभाग, प्रामविकास व जलसंधारण सारख्या अनेक शासकीय काम करणाऱ्या कंत्राटदार यांचे प्रश्न व अडचणी सोडविण्यासाठी शासन, मंत्री व प्रशासनाकडून काहीही प्रयत्न होत नाही.

याबाबत, राज्य शासनास वेळोवेळी मागाण्यांचे निवेदन देण्यात आले. पत्रव्यवहार व बैठकही घेतली होती. परंतु, शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे, आम्ही हा निर्णय घेतला आहे.

या वेळी विकासकामांस निधीची उपलब्धता असल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये. राज्यात निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून शासनाने अंदाजे एक लाख कोटीपेक्षा जास्त कामे २०२३-२४ मध्ये मंजूर झाली आहेत. या सर्वांच्या निविदा एकाच वेळी प्रसिद्ध करून या कामांचे डिपॉझिट म्हणून कंत्राटदारांचे अंदाजे १० हजार कोटी शासनाकडे जमा झाले आहेत.

ही कामेपूर्ण अथवा काही प्रमाणात झाल्यानंतर कंत्राटदाराला निधी कधी मिळणार याची कोणतीही खात्री शासनाकडून मिळत नाही. एवढ्या मोठ्या रकमेची देयके कंत्राटदारांना कशी अदा केली जाणार, याचा कृती आराखडा शासनाने सादर करावा.

त्याची प्रत उच्च न्यायालयात शासनाने सादर करावी. स्थानिक नेतेमंडळींकडून उपद्रव होत असल्याने कंत्राटदार संरक्षण कायदा लागू करावा. देयके ठरावीक वेळेत अदा न करणाऱया अधिकाऱयांवर कारवाई करावी, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.