भीमा कोरेगाव एनआयए चौकशी प्रकरण

मुंबई : भीमा-कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी एनआयएच्या हाती सोपविण्याआधी केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी चर्चा करायला हवी होती. राज्याला विश्वासात न घेता केंद्राने तडकाफडकी हा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या महाधिवक्‍त्यांकडून याबाबतचा कायदेशीर अभिप्राय आम्ही मागितला आहे.त्यानंतरच याबाबतचा निर्णय आम्ही घेउ, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्य सरकारची बाजू स्पष्ट केली. भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने एनआयएकडे सोपविला आहे. पुण्यात तपासासाठी आलेल्या एनआयएच्या पथकाला तपासाशी संबंधित कागदपत्रे पुणे पोलिसांनी दिली नव्हती. यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात ठिणगी पडली आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करा अशी मागणी पत्राद्वारे केली होती. पण त्यानंतर केंद्र सरकारने तडकाफडकी या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविला. एसआयटीचा तपास झाला तर दंगल ज्यांनी खरोखरच भडकवली त्यांची नावे त्यातून बाहेर येतील अशी भिती तत्कालीन सरकारमधील व्यक्‍तींना वाटली असेल म्हणून हा तपास एनआयएकडे सोपविण्यात आला, असा आमचा समज असल्याचेही अनिल देशमुख म्हणाले.

केंद्र सरकारने राज्य सरकारला विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याचे सांगून अनिल देशमुख म्हणाले, केंद्र सरकारचे याबाबतचे पत्र आमच्या विभागाला मिळाले आहे. पण ते अद्याप माझ्यापर्यंत पोहोचलेले नाही. यासंदर्भात राज्याच्या विधि व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. राज्याच्या महाधिवक्‍त्यांना देखील याबाबतचा कायदेशीर अभिप्राय बनविण्यास सांगितले आहे. त्यानंतरच राज्य सरकारची याबाबतची भूमिका आम्ही स्पष्ट करू, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील एकाचेही नागरिकत्व जाणार नाही
सीएए आणि एनआरसीबाबत राज्यातील विविध जाती-धर्माच्या, समाजाच्या लोकांनी माझी भेट घेतली. या सगळयांच्या मनात संभ्रमाची अवस्था आहे. पण हिंदू असोत वा मुसलमान, आदिवासी किंवा कोणत्याही जाती-धर्माची व्यक्‍ती असो. राज्यातील एकाही व्यक्‍तीचे नागरिकत्व यामुळे आम्ही जाउ देणार नाही, अशी ग्वाही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.