नवी दिल्ली : राज्यातील 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा फैसला पुन्हा एकदा लांबणीवर गेला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत, पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, या संदर्भात सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत केले जाणार असल्याचेही यावेळी न्यायालयाने सांगितले आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. 92 नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण लागू व्हावं, अशी सरकारने मागणी केली आहे. राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकनाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या सुनावणी दरम्यान, सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत केले जाणार असून पुढील पाच आठवडे सुनावणी जैसे थेच ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणं हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा दिली. तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आले नव्हते, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे. आज सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच आठवडे सुनावणी जैसे थेच ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत पुनर्विलोकनाची याचिका राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, ज्यावेळी न्यायालयानं निकाल दिला, त्यावेळी कुठलेही नोटिफिकेशन या निवडणुकीचे निघाले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने याचा विचार करावा. राज्य सरकराने जो निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू होणार आहे. मग यात ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसेल तर हा एक प्रकारे अन्याय आणि विरोधाभास ठरेल असे म्हटले आहे.
