नवी दिल्ली – देशामध्ये मॅनहोल सफाईदरम्यान (manhole Death) होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. सरकारी अधिकाऱ्यांना मृतांच्या कुटुंबीयांना 30 लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. न्यायमूर्ती एस. न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. तर हे काम करताना ज्या कर्मचाऱ्याला कायमस्वरुपी अपंगत्व येईल त्या कर्मचाऱ्याला 20 लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असेही देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

मॅनहोल (manhole ) स्वच्छ करण्यासाठी भारतात अजूनही मनुष्यबळ वापरले जाते. यामुळे अनेकजण दगावल्याच्या घटना वारंवार समोर येत असल्याचे पाहायला मिळते. याच घटना टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून ही महत्त्वपूर्ण भूमिका घेण्यात आली आहे. तर यावर निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर निर्देश देखील दिले आहेत. त्यामुळे आता तरी या सफाई कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

“केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मॅनहोल सफाईसाठी मानवी ताकद वापरणे बंद कसे होईल हे सुनिश्‍चित केले पाहिजे. सफाई कामगाराला किंवा इतर कोणाला अपंगत्व आल्यास अधिकाऱ्यांना 10 लाख रुपये भरावे लागतील. अशा घटना घडू नयेत यासाठी सरकारी यंत्रणांनी समन्वय साधावा आणि उच्च न्यायालयांना या संबंधित प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यापासून रोखू नये’, असे निर्देश देखील खंडपीठाने दिले आहेत.

पाच वर्षांत 347 लोकांचा बळी
जुलै 2022 मध्ये लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मागील पाच वर्षात नालेसफाई आणि मॅनहोल साफ करताना किमान 347 लोकांनी जीव गमावला. ज्यामध्ये 40 टक्के मृत्यू हे उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि दिल्लीमध्ये झाले आहेत.