जन्मठेप रद्द करा : राज्य महिला आयोगाची मागणी

पुणे – गहुंजे येथील अत्याचार आणि खून प्रकरणातील दोन आरोपींना शिक्षेस विलंब झाल्यामुळे फाशीची शिक्षा रद्द करून मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करावी, त्या मृत्यूदंडच द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने सरन्यायाधीश यांच्याकडे विशेष पत्राद्वारे केली आहे. या पत्रालाच विशेष याचिका म्हणून स्वाधिकारे स्वीकारावे, अशी विनंतीही आयोगाने केली आहे.

“फाशी रद्द करणे म्हणजे पीडितेला न्याय नाकारणे आणि तसा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही,’ असा युक्तिवाद आयोगाने केला आहे.

आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना पाठवलेल्या या पत्रामध्ये गहुंजे बलात्कार व खून प्रकरणाची स्वाधिकारे दखल घेण्याची विनंती केली आहे. फाशीच्या शिक्षेवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. तसेच राज्यघटनेच्या कलम 72 अन्वये दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळलेला असताना फाशी रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही. तसेच फाशी देण्यातील दिरंगाईमुळे ती रद्द करता येऊ शकते; पण तो अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी खटल्यात दिला आहे. “गहुंजे प्रकरणातील पीडितेच्या मारेकऱ्यांना केवळ शिक्षेच्या अंमलबजावणीमधील दिरंगाईमुळे फाशी होत नाही, हे अवघड आहे. बारा वर्षांनंतरही पीडितेला न्याय मिळत नाही, हे अस्वस्थ करणारे आहे. त्यामुळे आम्ही सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे,’ असे रहाटकर यांनी सांगितले.