– विशाल धुमाळ

खरीप हंगामातच दुष्काळाला सामोरे जाण्याची परिस्थिती यावर्षी निर्माण झाली असल्यामुळे राज्य शासनाने प्रती हेक्‍टरी 6 हजार 800 रुपये खरीप दुष्काळ अनुदान जाहीर केले होते. हे अनुदान दोन टप्प्यात देणार देण्यात येणार होते. त्यातील पहिला टप्पा 3400 आणि दुसरा टप्पा 3400 याप्रमाणे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे पैसे वर्ग होणार होते.

दौंड तालुक्‍यातील 17 हजार 525 शेतकऱ्यांना हे अनुदान 6800 रुपये प्रमाणे वर्ग झाले आहेत. दौंड तालुक्‍यातील 98 महसूली गावे यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली असून खरीप दुष्काळ अनुदानापोटी 5 कोटी 42 लाख 13167 रुपयांचे वाटप शेतकऱ्यांना पूर्ण झाले असल्याची माहिती तहसीलदार बालाजी सोमवंशी यांनी दिली. दोन हेक्‍टरपेक्षा कमी क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान देण्यात आले आहे.

दौंड तालुक्‍यातील दुष्काळ अनुदानाच्या याद्या बनविण्याचे काम तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी पर्यवेक्षक यांनी केले असून त्यांना मंजुरी देण्याचे काम हे तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांच्या कमिटीने केले आहे. सरकारने जाहीर केलेले अनुदान हे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झाले आहे, त्यामुळे ज्यांच्या खात्यावर हे अनुदान वर्ग झाले आहे त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसत असले तरी या लाभापासून काही शेतकरी मात्र वंचित राहिले, असल्याची बाब समोर येत आहे. जे शेतकरी वंचित राहिले आहेत ते याद्यांतील त्रुटींमुळे राहिले असल्याचे शेतकऱ्यांमधून बोलले जात आहे.

तालुका कृषी अधिकारी मिळालेल्या अनुदानाबद्दल अनभिज्ञच असल्याचेही दिसून आले. याबाबत कृषी अधिकारी जयश्री कदम यांना विचारले असता त्यांनी याबाबत मला काहीच माहिती नसून मी रजेवर होते, त्यामुळे तुम्हाला ती माहिती तहसीलदार यांच्याकडून मिळेल असे सांगितले. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून अशा उत्तराची अपेक्षा सर्वसामान्यांना नाही. दुष्काळी परिस्थितीत झगडत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी विभागाने वेळोवेळी सल्ला देऊन मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे, असे असताना जर शासकीय आकडेवारी कृषी अधिकाऱ्यांकडेच उपलब्ध नसेल तर हे कृषी अधिकारी कशा पद्धतीने काम करतात, याचेही हे उत्तम उदाहरण आहे, त्यामुळे अशा पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठ विभागाने कारवाई करावी, अशी मागणीही शेतकऱ्यांमधून होत आहे.