खेड तालुक्‍यात निधी वर्ग झाला असतानाही कामे झालीच नाहीत

राजगुरूनगर – कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यात पाणी अडविण्यासाठी खेड तालुक्‍यातील 40 ग्रामपंचायती अंतर्गत येणाऱ्या 80 बंधाऱ्यांचे ढापे बसविण्यासाठी 10 लाख 85 हजार 408 रुपये संबंधित ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात आला आहे, अशी माहिती शाखा अभियंता डी. बी. उभे यांनी दिली. तरीही अद्यापही बंधारे न अडविल्याने लाभधारक शेतकरी वर्गातून नाराजी व्यक्‍त केली जात आहे.

शासनाचा जलसंधारण विभागातंर्गत छोटे पाटबंधारे विभाग आणि जिल्हा परिषदेतंर्गत लघु पाटबंधारे विभाग अशा दोन विभागामार्फत ओढे, नदी आदि ठिकाणी जलस्त्रोत टिकून रहावे यासाठी कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे उपलब्धतेनुसार बांधण्यात आले. या बंधाऱ्यांचे लोखंडी ढापे पावसाळ्यापूर्वी काढणे आणि पावसाळ्यानंतर सर्वसाधारणपणे ऑक्‍टोबर महिन्यात ते पुन्हा बसवुन पाणी अडविण्यासाठी जिल्हा परिषदस्तरावरुन निविदा काढण्यात येऊन तालुकानिहाय ठेकेदारामार्फत कामे केली जात होती. मात्र, अनेक ठेकेदार ढापे बसविण्यास दिरंगाई करीत होते, तर ढापे बसविणाऱ्या कामगारांना वेळेत पैसे देत नसल्याने ही कामे रेंगाळत होती. यामुळे वेळेत पाणी अडवले जात नसल्याने अनेक बंधारे कोरडे राहत होते.

शासनाने याबाबत निर्णय घेऊन ठेकेदाराऐवजी ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायतीमार्फत बंधारा अडविण्यासाठी निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेमार्फत संबंधित ग्रामपंचायत अखत्यारीत येणाऱ्या बंधाऱ्यांसाठी लागणारा निधी जुलै महिन्यामध्येच वर्ग करुनसुद्धा अद्यापही बंधारे अडविण्याबाबत संबंधित यंत्रणांनी दुर्लक्ष केले आहे. याबाबत पंचायत समितीच्या लघु पाटबंधारे विभागाने ग्रामपंचायतीना पत्र पाठवुनही अद्यापही संबंधित ग्रामपंचायत संरपंच आणि ग्रामसेवकांनी काणाडोळा केला आहे. तर लाभधारक शेतकरी मात्र, लघु पाटबंधारे विभागात येऊन अधिकाऱ्यांना पाणी अडविण्यासाठी तगादा लावत आहे.

यंदा अवकाळी पावसामुळे जलस्त्रोत मोठ्या प्रमाणात खळखळत आहे. त्यामुळे ढापे बसलेले नाहीत. मात्र, पावसाचे चिन्ह कमी झाले आहे. अडविण्यात येणाऱ्या बंधाऱ्यांचा जलप्रवाह स्थिती पाहता ढापे बसविण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींना या कार्यालयाकडून पत्र पाठविण्यात आलेले आहे. ग्रामसेवकांना सूचना देण्यात येणार आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींनी वेळेत पाणी अडविण्याबाबत दखल न घेतल्यास ग्रामसेवकांवर कारवाईबाबत दखल घेण्यात येईल.
– दीपक गोडे, उपअभियंता, लघू पाटबंधारे विभाग, पंचायत समिती