प्रभात वृत्तसेवा मंचर – कुकडी प्रकल्पातून पाणी सोडण्यास विलंब होत असल्याने शेतकर्यांनी नाराजी व्यक्त केली. राजकीय व्यस्तता आणि निवडणूक धामधूम यामुळे जलसंपदा मंत्री आणि प्रशासन वरीष्ठांचे लक्ष या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर नसल्याने हजारो एकरातील शेतीपिके पाण्याअभावी धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.कुकडी प्रकल्पाच्या पाणीवाटप संदर्भातील कालवा सल्लागार समितीची वार्षिक बैठक यंदा अद्यापही घेण्यात आलेली नाही. जलसंपदा मंत्री आणि विविध मतदारसंघातील आमदार नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रचारात गुंतल्यामुळे बैठक आयोजित करण्यास वेळ मिळत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. याचा थेट फटका हजारो शेतकर्यांना बसत असून पिकांना पाणी कधी मिळणार याकडे त्यांचे डोळे लागले आहेत. धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा असूनही शेतात पाणी न पोहचल्याने शेतकरी संतापले आहेत. यंदा पावसाचे प्रमाण समाधानकारक झाल्याने कुकडी प्रकल्पातील धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध आहे. आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर, पारनेर, अहिल्यानगर, कर्जत, जामखेड, करमाळा आदी तालुक्यांना कुकडी प्रकल्पाचा लाभ मिळतो. रब्बी हंगाम सुरू असून गहू, हरभरा, कांदा, ज्वारीसह विविध पिकांना सध्या पाण्याची सर्वाधिक आवश्यकता आहे. पाणी समोर असताना पिके तहानलेली राहणे ही शेतकर्यांसाठी अतिशय वेदनादायक परिस्थिती आहे.दरवर्षी 30 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबर दरम्यान कालवा सल्लागार समितीची बैठक होऊन पाण्याचे वेळापत्रक जाहीर केले जाते. त्यानंतर 15 नोव्हेंबरपर्यंत पहिले आवर्तन सोडले जाते. मात्र, यंदा बैठकच न झाल्यामुळे आवर्तन सोडण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राजकीय व्यस्तता आणि निवडणूक धामधूम यामुळे प्रशासन वरीष्ठांचे लक्ष या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर नसल्याची खंत शेतकर्यांतून व्यक्त होत आहे. जलसंपदा विभागाने तातडीने कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेऊन पाणी सोडण्याचा निर्णय करावा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. “पिकांच्या वाढीचा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा सुरू असताना पाणी विलंबामुळे उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत. पाऊस झाला, पाणी आहे, धरण भरलेले आहे; तरीही राजकीय कारणांनी पाणी सोडण्यास विलंब या विसंगतीमुळे शेतकरी विवश आहेत.” -जी. बी. घोडेकर, शेतकरी महाळुंगे पडवळ “धरणात पाणी मुबलक असतानाही शेतकर्यांच्या शेतात थेंब पोहोचत नाही. निवडणुकांमध्ये मंत्री-आमदारांना वेळ आहे, पण शेतकर्यांच्या अडचणींकडे पाहायला कुणालाच फुरसत नाही. पिके वाचवण्यासाठी त्वरित आवर्तन सोडणे गरजेचे आहे.” -श्वेताताई ढोबळे, लोकनियुक्त सरपंच पारगाव.
