पारदर्शकतेच्या हल्लीच्या जमान्यात प्रत्येक बाब बहुतांश खुली झाली असल्यामुळे कोणता मेंदू कोणत्या दिशेने काम करेल याची शाश्वती देता येत नाही. कर्नाटक न्यायालयातील एका प्रकरणात असाच प्रकार घडला व त्याला गंभीर वळण लागले. अर्थात, कोणी कसेही वळण देण्याचा प्रयत्न केला तरी मूळ विषयच किंवा मूळ व्यक्त केलेले मतच गंभीर होते आणि सर्वथा अनावश्यक होते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची दखल घ्यावी लागली आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्याच एका न्यायाधीशांना ताकीद द्यावी लागली. ताकीद केवळ एका विशिष्ट न्यायाधीशांना नव्हती, तर समाजातील प्रत्येक स्तरात कार्यरत असणार्या प्रत्येक व्यक्तीला ती होती. त्यामागचे गांभीर्य सगळ्यांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. कर्नाटकातील एक घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद होता. प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत गेले. सुनावणीच्या वेळी न्यायाधीशांनी टिप्पणी करताना बंगळुरूच्या एका विशिष्ट भागाचा ‘पाकिस्तान’ असा उल्लेख केला. तसेच एका महिला वकिलाविषयीही आक्षेपार्ह मत नोंदवले. न्यायाधीशांना आपली चूक लक्षात आल्यावर त्यांनी माफीही मागितली. आपल्या समाजात महिलांविषयी जे पूर्वग्रह आहेत ते डोकावतातच हे त्यांच्या टिप्पणीवरून पुन्हा सिद्ध झाले. हे पूर्वग्रह अगदी ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंत सगळीकडेच दिसून येतात. अगदी मोठे दिग्गज नेते एखाद्या महिला प्रतिनिधीने विचारलेल्या प्रश्नालाही महिलेने विचारलेला प्रश्न असाच अँगल देत त्याला त्याअनुरूप उत्तर देतात आणि बर्याचदा गंभीर प्रश्नही मग थट्टेवारी नेला जातो. आता अगदी अलीकडच्या काळात राज्यसभा सदस्या जया बच्चन यांच्या विषयीचा मुद्दा त्याबाबत पुरेसा बोलका आहे. ‘मी एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आहे, मला माझी स्वत:ची ओळख आहे व ती मी निर्माण केली आहे’, असे जया बच्चन यांचे म्हणणे होते. तथापि, सभागृहात त्यांच्या नावाचा पुकारा करताना त्यांचे पूर्ण नाव घेतले गेले. त्यांनी आक्षेप घेतला तरी पुन्हा तसेच केले गेले आणि ज्या गांभीर्याने जया बच्चन यांचे म्हणणे घेणे आवश्यक होते तसे ते घेतले नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयातही महिला वकिलाशी बोलताना शब्दांच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या गेल्या. दुसरी गोष्ट तेथे घडली ती शहरातील संबंधित भागाचा पाकिस्तान असा उल्लेख केला गेला. समाज माध्यमांवर हीच बाब मोठ्या प्रमाणात पसरवली गेली. आपल्या देशातील कोणत्याही भागाला असे पाकिस्तान संबोधणे प्रादेशिक अखंडतेच्या विरोधात आहे, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. एखाद्या भागाला पाकिस्तान म्हणणे अथवा असे म्हणून डिवचणे हा प्रकार केवळ न्यायालयात घडला असे नाही तर दिवसात किमान अशी दहा उदाहरणे आपल्या ऐकण्यात, पाहण्यात आणि वाचनातही येतात. पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान अशी विशेषणे सर्रास लावली जातात. केवळ भागांना तशी ओळख देण्यापुरते हे मर्यादित नाही. सार्वत्रिक मान्य केल्या गेलेल्या लोकप्रिय समाजाच्या पलीकडे जर कोणी कोणत्या विषयावर वेगळी भूमिका घेतली, तरी त्याला ‘पाकिस्तानात जा’ असे चटकन सांगितले जाण्याची प्रथाही आपल्याकडे रूढ आहे. याचा फटका भल्याभल्यांना बसला आहे. त्यात देशातील अनेक नामांकित मंडळींचा समावेश आहे. समाजातील कोणत्या उणिवेकडे कोणी बोट दाखवत असेल, तर खरे तर आपल्यात सुधारणा करण्यासाठी त्याने केलेली ती मदत आहे असे मानलेच जात नाही. उणीव दाखवली म्हणून तो आपला शत्रू होतो आणि शत्रूचे आडनाव आपल्याला त्याची जात आणि धर्म दाखवते. एकदा याचा उलगडा झाला की मग आपण त्याला देशाबाहेर जाण्याचा किंवा त्याची देशातून हकालपट्टीच केली जावी असा निवाडा एकतर्फी करून टाकतो. त्यात समाजमाध्यमांनी काम आणखी सोपे केले आहे. त्या माध्यमातून जेवढे आपल्यापर्यंत आले आहे व जेवढे आपल्याला झेपले आहे तेवढेच आपण पुढे प्रसृत करतो. त्यात मग आपल्याला आपल्यासारख्याच विचारधारेचे असंख्य अनुयायी मिळतात आणि बघता बघता हे सगळे प्रकरण हाताबाहेर निघून जाते. गंमत म्हणजे कोणत्या संदर्भात अथवा कोणत्या पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने समोरच्या व्यक्तीने आपले मत नोंदवले आहे याची पडताळणी करण्याच्या भानगडीत आपण पडत नाही. आपण आपल्यासमोर आलेली अर्धीमुर्धी माहिती पुढे करून मोकळे होतो व त्या पुढच्यांना मागच्या घडामोडींची म्हणजे पार्श्वभूमीची माहिती असण्याची गरजच नसते. संबंधित न्यायाधीशांनी आपली दिलगिरी नोंदवली आहे व सर्वोच्च न्यायालयानेही आता समज म्हणा किंवा ताकीद देऊन म्हणा हा विषय बंद केला आहे. तथापि, या सगळ्यांतून अति पारदर्शकपणाचा मुद्दाही पुढे आला आहे. न्यायाधीशांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी ते विधान जरूर केले होते, पण त्यामागे जो संदर्भ होता तो वगळला गेला आणि जेवढे हवे तेवढेच पुढे चालवले गेले. मग ही पारदर्शकता आता घातक ठरू लागली आहे का? हा नवा प्रश्न उभा ठाकला आहे. माननीय सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनीही या विषयावर न्यायालयांच्या बाहेर विविध विचारी मंचांवर ही बाब बोलून दाखवली आहे. न्यायपालिकेच्या कामकाजाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असली पाहिजे आणि नेमके काय चालले आहे ते लोकांनाही समजले पाहिजे यासाठी ते आवश्यकच आहे. मात्र, कोणी व्यक्ती किंवा व्यक्तीसमूह त्यांच्या रोजच्या उत्पन्नाचा भाग म्हणून किंवा अन्य कोणत्या अंत:स्थ हेतून न्यायपालिकेच्या अर्थातच न्यायाधीशांच्या आणि वकिलांच्याही प्रत्येक बाबीवर कॅमेरे रोखून बसत असेल आणि त्याच्या मतलबापुरत्या बाबींचा प्रसार करत असेल तर त्यालाही आळा कसा घालता येईल याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
