मुंबई : दहीहंडी उत्सवात मानवी मनोरे तयार करताना दुर्घटना होऊन गोविंदांचा अपघाती मृत्यू होतो किंवा ते जखमी होतात. अशा गोविंदांना व त्यांच्या कुटुंबियांना हातभार लावण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून आर्थिक सहाय्याची योजना आखण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान चर्चा झाली होती.

मृत व जखमी गोविंदांसाठी सहाय्य

यानुसार गोविंदा पथकातील खेळाडुचा दहीहंडीच्या थरावरुन पडून मृत्यू झाल्यास कायदेशीर वारसास 10 लाख रुपयाचे आर्थिक सहाय्य करण्यात येईल. दहीहंडी च्या थरावरुन प्रत्यक्ष पडून दोन्ही डोळे अथवा दोन्ही हात, दोन्ही पाय अथवा कोणतेही महत्त्वाचे दोन अवयव निकामी झाल्यास त्याला 7 लाख 50 हजार रुपये इतके आर्थिक सहाय्य करण्यात येईल. दहीहंडीच्या थरावरुन पडल्याने एक हात किंवा एक पाय किंवा कोणताही एक महत्त्वाचा अवयव निकामी झाल्यास किंवा गंभीर इजा झाल्यास त्याला 5 लाख इतके आर्थिक सहाय्य केले जाईल.

हा आदेश केवळ या वर्षीसाठी (वर्ष 2022) लागू राहील. दहीहंडी उत्सवात सहभागी होणाऱ्या गोविंदांचा विमा उतरविण्याबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येईल. या संदर्भात विम्याचा प्रिमियम भरण्याची योजना शासन तपासत असून दहीहंडी उत्सव उद्याच असल्याने विमा योजनेच्या बाबतीत कार्यवाही करण्यासाठी कमी कालावधी असल्याने आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.

हे आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी पुढील अटी व शर्ती लागू आहेत- 

1. दहीहंडीसाठी स्थानिक आवश्यक परवानग्या असणे गरजेचे आहे.
2. न्यायालय, प्रशासन व पोलीस यंत्रणेकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सुचनांचे आयोजक संस्था तसेच गोविंदा पथकांनी पालन करणे आवश्यक आहे.
3. गोविंदांच्या सुरक्षेची सर्व काळजी संस्थांनी घेतलेली असावी, त्याचप्रमाणे पथकातील सदस्यांनी औपचारिक किंवा अनौपचारिक प्रशिक्षण घेतलेले असावे.
4. मानवी मनोरे तयार करण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांमुळे अपघात किंवा दुर्घटना झाल्यास सदर आर्थिक सहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही.
5. गोविंदांच्याबाबतीत वयोमर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक असून 18 वर्षाखालील सहभागी गोविंदांना आर्थिक सहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही.
6. मानवी मनोरे रचताना अपघात झाल्यास गोविंदांना तात्काळ वैद्यकीय मदतीची कार्यवाही आयोजकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या सहाय्याने करणे गरजेचे आहे.
7.  मनोरे रचताना झालेल्या अपघाताबाबत आयोजकांनी तात्काळ स्थानिक प्रशासन, पोलीस यंत्रणेकडे तत्काळ अहवाल देणे आवश्यक आहे.