तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी ३ जानेवारी २०२६ रोजी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तामिळनाडू अॅश्युअर्ड पेन्शन स्कीम (टीएपीएस) ची (DA Hike) घोषणा केली. ही योजना २००३ मध्ये बंद झालेल्या जुन्या पेन्शन योजनेला (ओपीएस) समान फायदे देणारी असून, राज्यातील सहा लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता मिळणार आहे. ही घोषणा राज्यातील कर्मचारी संघटनांच्या गेल्या दोन दशकांपासूनच्या मागणीची पूर्तता करणारी असून, जानेवारी ६ पासून जाहीर झालेला अनिश्चित कालावधीचा संपही मागे घेण्यात आला आहे. २०२६ मधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही घोषणा कर्मचाऱ्यांसाठी नववर्ष आणि पोंगल भेटवस्तू असल्याचे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे. द्रविडी मॉडेल सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य दिले असून, राज्याच्या आर्थिक अडचणी असूनही ही योजना लागू करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकारला पेन्शन फंडात एकरकमी १३,००० कोटी रुपये टाकावे लागतील, तसेच दरवर्षी सुमारे ११,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल, जो पगारवाढीनुसार वाढेल. कर्मचाऱ्यांना या योजनेचे १०% बेसिक पगार कपात करावा लागेल, तर उर्वरित अतिरिक्त भार सरकार उचलेल. ही योजना तीन सदस्यीय पेन्शन समितीच्या अहवालावर आधारित असून, जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे देणारी आहे. टीएपीएस’ योजनेचे प्रमुख फायदे: – उत्तराधिकारी पेन्शन: निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला शेवटच्या बेसिक पगाराच्या ५०% रक्कम हमी पेन्शन म्हणून मिळेल. – महागाई भत्ता (डीए): सध्याच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पेन्शनधारकांना वर्षातून दोनदा (दर सहा महिन्यांनी) डीए वाढ मिळेल. – कुटुंब पेन्शन: पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर नामांकित कुटुंब सदस्याला पेन्शनच्या ६०% रक्कम कुटुंब पेन्शन म्हणून मिळेल. – ग्रॅच्युइटी: निवृत्तीनंतर कमाल २५ लाख रुपये पर्यंत ग्रॅच्युइटी (समाधान वेतन) मिळेल. सेवा कालावधीप्रमाणे ही रक्कम ठरेल. – किमान पेन्शन: पेन्शनसाठी आवश्यक सेवा कालावधी पूर्ण न झाल्यासही किमान पेन्शन मिळेल. – अनुकंपा पेन्शन: सीपीएस (कंट्रीब्युटरी पेन्शन स्कीम) अंतर्गत सामील झालेल्या आणि योजना लागू होण्यापूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना विशेष अनुकंपा पेन्शनची तरतूद. ही योजना राज्यातील सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी दीर्घकालीन आर्थिक संरक्षण देणारी असून, कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचे आभार मानले आहेत. काही संघटनांनी भविष्यात कर्मचारी कपात रद्द करण्याची मागणी केली असली, तरी बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे. तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी वर्गात समाधानाची लाट निर्माण झाली आहे.
