DA Hike : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या (DA) वाढीची प्रतीक्षा कायम आहे. ऑक्टोबरमध्येही केंद्र सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागू शकते. महागाईच्या आकडेवारीनुसार, DA मध्ये ३ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ही वाढ झाल्यास सध्याचा ६० टक्के DA वाढून ६३ टक्के होऊ शकतो. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप अधिकृत निर्णय झालेला नाही. वित्त मंत्रालयाकडूनही स्वतंत्रपणे याची घोषणा होऊ शकते.

ऑक्टोबरमध्येही घोषणा नाही
ऑक्टोबरमध्ये DA वाढीबाबत निर्णय होईल, अशी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती. १४ ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी परफॉर्मन्स लिंक्ड बोनस जाहीर करण्यात आला. मात्र, DA वाढीबाबत निर्णय झाला नाही. त्यानंतर १६ ऑक्टोबरला केंद्राने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नॉन-प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस जाहीर केला. तरीही DA वाढीची घोषणा झाली नाही. दसऱ्यापूर्वीही याबाबत निर्णय झाला नाही. २१ ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, त्या दिवशी बैठक झाली नाही. आता कर्मचाऱ्यांचे लक्ष सरकारच्या पुढील घोषणेकडे लागले आहे.

DA वाढ कशी ठरते?
केंद्र सरकार वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्त्यात वाढ करते. महागाईच्या आकडेवारीच्या आधारे ही वाढ निश्चित केली जाते. जानेवारीतील वाढीसाठी मागील वर्षातील जानेवारी ते डिसेंबरपर्यंतची आकडेवारी पाहिली जाते. तर जुलैतील वाढीसाठी मागील वर्षीच्या जुलैपासून जूनपर्यंतची आकडेवारी विचारात घेतली जाते. जुलै २०२६च्या DA वाढीसाठी जुलै २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीतील महागाईची आकडेवारी आधार मानली जाईल. या आकडेवारीनुसार DA मध्ये सुमारे ३ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

DA वाढीला विलंब; कर्मचारी संघटनांचा निषेध
DA जाहीर करण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे कर्मचारी संघटनांमध्ये नाराजी आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज अँड वर्कर्सने १६ ऑक्टोबरला कामाच्या ठिकाणी जेवणाच्या वेळेत आंदोलन केले. १ जुलै २०२६पासून लागू होणाऱ्या DA आणि महागाई राहत (DR) वाढीची घोषणा तातडीने करावी, अशी मागणी संघटनेने केली. तसेच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील बोनस जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. सरकारने बोनसची घोषणा केली आहे. मात्र, DA वाढीचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.