बंगळूर : कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी पुन्हा एकदा भाजपवर जोरदार टीका करत, ग्रामीण भागाला आर्थिक आधार देणारी मनरेगा योजना केंद्र सरकारने प्रत्यक्षात संपवल्याचा आरोप केला. पॅलेस ग्राऊंड्स येथे ‘मनरेगा बचाव संग्रामा’च्या तयारीसाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. नव्या जी-राम-जी कायद्याअंतर्गत ९०-१० ऐवजी ६०-४० असे निधीवाटपाचे प्रमाण लागू केल्यामुळे राज्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. पूर्वी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला वर्षाला १ ते २ कोटी रुपये मिळत होते. आता काम कोणते करायचे हेही केंद्र ठरवणार आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायतींची भूमिका काय उरणार? असा सवाल शिवकुमार यांनी उपस्थित केला. भाजप सत्तेत असलेल्या राज्यांमध्येही ही योजना प्रभावीपणे राबवता येणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनीही हा कायदा अमलात आणणे कठीण असल्याचे म्हटल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. मनरेगा योजना २००५ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात लागू झाली. ग्रामीण बेरोजगारी कमी करणे, स्थलांतर थांबवणे आणि गावपातळीवर पायाभूत सुविधा उभारणे हा तिचा मुख्य उद्देश होता. देशातील कोट्यवधी कुटुंबांना या योजनेने आधार दिला आहे. शिवकुमार यांनी जाहीर केले की, मनरेगा रद्द करण्याच्या विरोधातील आंदोलनात सहभागी न होणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांवर कारवाई केली जाईल. तसेच कर्नाटकात विशेष विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
