नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज डीआयसीजीसी कायद्यामध्ये मोठी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुधारणेद्वारे आता बँक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींवर ५ लाखांचे विमा कवच मिळणार आहे. एखाद्या बँकेला रिझर्व्ह बँकेने मोरॅटोरिअममध्ये टाकल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत बँकेच्या ठेवीदाराला ही सुविधा मिळेल. याचा थेट फायदा बुडीत अथवा रिझर्व्ह बँकेने व्यवहारांसंदर्भात निर्बंध लादलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना होणार आहे.   

याबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी, “रिझर्व्ह बँकेने एखाद्या बँकेला मोरॅटोरिअममध्ये टाकल्यानंतर त्या बँकेच्या ठेवीदारांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ठेवी विमा व पत हमी महामंडळाची (डीआयसीजीसी) स्थापना करण्यात आली होती. एखाद्या बँकेला रिझर्व्ह बँकेने मोरॅटोरिअममध्ये टाकल्यानंतर ९० दिवसांमध्ये ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यातील एकूण रकमेपैकी ५ लाख रुपये मिळतील असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.” असं सांगितलं.

‘या कायद्याद्वारे बँकांमधील ९८.३ टक्के खात्यांना संपूर्ण संरक्षण मिळेल.’ असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. ठेवी विमा व पत हमी महामंडळ भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधीनस्थ १९६८ पासून कार्यरत आहे. बुडीत अथवा रिझर्व्ह बँकेने व्यवहारांसंदर्भात निर्बंध लादलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना त्यांची रक्कम काढण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी कमी करणे हे या महामंडळाचे प्रमुख कार्य आहे.

नव्या नियमामुळे बुडीत अथवा रिझर्व्ह बँकेने व्यवहारांसंदर्भात निर्बंध लादलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.