महानगरात मध्यमवर्गीय कुटुंबांना फ्लॅटशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. अन्य शहरातून स्थलांतरित झालेल्या नोकरदार मंडळींचा फ्लॅट खरेदीकडे कल अधिक दिसून येतो. म्हणूनच या गरजेपोटी आज बहुसंख्य महानगरात टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत. अर्थात सर्वच इमारतीचा, फ्लॅटचा ताबा ग्राहकांना वेळेत मिळतोच असे नाही. काहींना दोन वर्षे तर काहींना तीन ते पाच वर्षे लागतात. यादरम्यान ग्राहकाला कर्जापोटी, व्याजापोटी मोठी रक्कम भरावी लागते. अशा स्थितीत ग्राहकाने विलंबाने मिळणारा फ्लॅट घेण्यास नकार दिला तर बिल्डर जबरदस्ती करू शकत नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच फ्लॅट खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल दिला. खरेदीच्या वेळी केलेला करार पाळण्यासाठी बिल्डर खरेदीदारावर बंधन घालू शकत नाही, असे निकालात म्हटले आहे. ग्राहकाकडे सही करण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही पर्याय नसला तरी तो करार पाळण्याबाबत दबाव आणता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. फ्लॅटचा ताबा दोन वर्षे उशिरा दिल्याप्रकरणी न्यायालयाने बिल्डरच्या कंपनीला हा आदेश दिला आहे. खरेदीदाराला त्याचा पैसा व्याजसकट परत द्यावा, असाही दणका न्यायालयाने दिला. एकतर्फी करार पाळण्यास ग्राहक बांधील नाही (भाग-२) प्रकरण काय गुरगावच्या सेक्टर 62 मध्ये बिल्डर कंपनीने निवासी योजना लॉंच केली होती. त्यात एका खरेदीदाराने फ्लॅट बुक केला होता. त्यानुसार 8 मे 2012 रोजी करारावर सह्या करण्यात आल्या. त्यानुसार खरेदीदाराने एकूण 4 कोटी 83 लाख 25 हजार 280 रुपये दिले. 39 महिन्यांच्या आत घराचा ताबा दिला जाईल असे करारात म्हटले होते. तसेच त्यात सहा महिन्यांचा ग्रेस पिरियडही दिला होता. म्हणजेच 4 मार्च 2016 पर्यंत तो ग्राहकाला घराचा ताबा देईल. मात्र, बिल्डरने ठरलेल्या कालावधीत अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण अगोदर राष्ट्रीय ग्राहक मंचाकडे गेले. बिल्डर कंपनीने ठरलेल्या काळात ओसी दिला नाही आणि फ्लॅटचा ताबाही दिला नाही. त्यामुळे आपल्याला संपूर्ण रक्कम 18 टक्के व्याजासह परत मिळावी अशी मागणी ग्राहकाने याचिकेत केली होती. दहा लाख भरपाईचीही मागणी केली होती. त्यानुसार राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने दोघांची बाजू ऐकून घेतली आणि ग्राहक मंचाने बिल्डर कंपनीला रक्कम परत करण्याची आणि 10.7 टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाला बिल्डर कंपनीने आव्हान दिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक मंचाचा निर्णय योग्य ठरविला.
