एकतर्फी करार पाळण्यास ग्राहक बांधील नाही (भाग-१)
राष्ट्रीय ग्राहक मंचाचा निकाल ग्राहकाच्या बाजूने
राष्ट्रीय ग्राहक मंचाचा निकाल योग्य असून बिल्डर कंपनीचा युक्तिवाद पटणारा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. घराचा ताबा वेळेत देण्याबाबतचे आश्‍वासन पाळण्यात बिल्डर अपयशी ठरला असा शेरा न्यायालयाने मारला. याप्रकरणी दोन वर्षांनंतर बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा देण्याची ऑफर ग्राहकाला दिली. मात्र दोन वर्षांच्या अंतराने मिळणारा फ्लॅट घेण्यास ग्राहक बांधील नाही किंवा त्यावर जबरदस्ती करता येणार नाही, असे कोर्टाने सांगितले. खरेदीदाराने दहा टक्के व्याजाने कर्ज घेतल्याचे सांगून गुरगाव येथे दुसऱ्या ठिकाणी फ्लॅट खरेदी केल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. अशा स्थितीत बिल्डर कंपनी खरेदीदाराला त्याचा संपूर्ण पैसा व्याजसकट रिफंड करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
एकतर्फी आणि एकांगी करार
बिल्डर आणि खरेदीदार यांच्यातील करार न्यायालयाने मान्य केला. करारानुसार जर खरेदीदाराने पेमेंटला विलंब केल्यास त्याला 18 टक्के व्याजाने पेमेंट करावे लागेल, असे म्हटले आहे. जर बिल्डरने निश्‍चित वेळेत फ्लॅटचा ताबा दिला नाही तर खरेदीदार 12 महिने वाट पाहील. रिफंडच्या स्थितीत बिल्डर केवळ मूळ रक्कमच परत करेल आणि त्यातही विलंब झाल्यास बिल्डर 9 टक्के दराने व्याज देईल, असे म्हटले आहे. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने या कराराचे अवलोकन केले असता हा करार एकांगी असून तो पाळण्यास ग्राहक बांधील नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. बिल्डरने तयार केलेल्या करारावर ग्राहकाकडे सही करण्याशिवाय कोणताही पर्याय राहत नाही.
