CTI on Reciprocal Tariff । अमेरिकेने २ एप्रिलपासून भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्क लादण्याची घोषणा केल्यानंतर भारतातील व्यापारी संघटनांमध्ये मोठी चिंता आहे. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री (CTI) ने या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. सीटीआयचे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल म्हणाले की, जर अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्क लादले तर भारतात अमेरिकन वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम सुरू केली जाईल.

भारताला ७ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होईल CTI on Reciprocal Tariff । 

सीटीआयचे सरचिटणीस विष्णू भार्गव यांनी हा इशारा दिला आहे.  अमेरिकेने कॅनडा, चीन आणि मेक्सिकोवर आधीच शुल्क लादले आहे आणि आता ते भारतीय वस्तूंवर शुल्क वाढवण्याची तयारी करत आहेत. या निर्णयामुळे भारताला दरवर्षी सुमारे ७ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ५८,००० कोटी रुपये) नुकसान होऊ शकते. यामुळे भारतीय निर्यातदार आणि व्यापाऱ्यांच्या अडचणी वाढतील.

अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होईल 

भारत अमेरिकेला धातू, मोती, दगड, चामडे, रसायने, कापड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वस्तू, मसाले, यंत्रसामग्रीचे भाग, औषध उत्पादने आणि तांदूळ यासारख्या अनेक उत्पादनांची निर्यात करतो. या शुल्कामुळे दिल्लीसह संपूर्ण भारतातील निर्यातदारांना मोठा फटका बसू शकतो. अनेक ऑर्डर आधीच देण्यात आल्या आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात माल अमेरिकेत रवाना झाला आहे, त्यामुळे व्यापारी अडचणीत आहेत.

सीटीआय ‘अमेरिकन वस्तू भारत सोडून जा’ मोहीम सुरू करणार

सीटीआयचे सरचिटणीस गुरमीत अरोरा आणि वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग यांनी स्पष्ट केले की जर अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर अतिरिक्त शुल्क लादले तर सीटीआय अमेरिकन वस्तूंविरुद्ध मोठी मोहीम सुरू करेल. ते म्हणाले, “ज्याप्रमाणे आपण चिनी वस्तूंविरुद्ध मोहीम चालवली आणि त्याचा परिणाम दिसून आला, त्याचप्रमाणे आता अमेरिकन उत्पादनांनाही विरोध केला जाईल.”

भारतात अमेरिकन पेये, वेफर्स, फूड चेन आणि अनेक सेवांचा मोठा ग्राहक आधार आहे. जर अमेरिकेने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला नाही तर अमेरिकन उत्पादनांवर देशभर बहिष्कार टाकला जाईल, असा इशारा सीटीआयने दिला आहे.

व्यापाऱ्यांनी सरकारकडे केली मागणी CTI on Reciprocal Tariff । 

सीटीआयने भारत सरकारला हा मुद्दा अमेरिकेसोबत राजनैतिक पातळीवर उपस्थित करण्याचे आणि भारतीय व्यापाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे आवाहनही केले आहे. जर अमेरिका शुल्क लादत असेल तर भारतानेही प्रत्युत्तर द्यावे असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापारी संबंधांमधील हा नवा संघर्ष व्यावसायिक जगतासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. जर २ एप्रिलपासून हे शुल्क लागू झाले तर भारतीय निर्यातदारांचे मोठे नुकसान होईल आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार संतुलन बिघडू शकते. आता अमेरिका आपल्या निर्णयावर ठाम राहते की भारत सरकार हा प्रश्न सोडवण्यात यशस्वी होते हे पाहणे बाकी आहे.