नवी दिल्ली – “पीएम केअर्स’ फंडाला केलेली मदत हीच फक्त कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी असल्याचे ग्राह्य धरले जाणार असून यातून मुख्यमंत्री सहायता निधीला वगळण्यात आले आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा झालेली रक्कम “सीएसआर’मध्ये मोजली जाणार नाही. कंपन्यांना केवळ राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतच मदत देता येणार असून अशाच मदतीला “सीएसआर’ म्हणून मान्यता मिळेल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधी हा राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणारा विषय आहे. त्यावर केंद्र सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. मात्र, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीवर मात्र केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते. या निधीवर आपले नियंत्रण राहावे, यासाठीच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. कंपन्या, उद्योजक आणि लोकांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीला मदत केल्यानंतर आठवड्याभराने केंद्र सरकारने हा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे हा सर्व निधी देशातील सर्व राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन निधीत वळता केला जाईल का हा प्रश्न आहे.

केंद्राने हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारे नाराज झाली आहेत. तर, तामिळनाडू सरकारने मात्र मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा झालेली रक्कम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीत वळवली आहे.