नवी दिल्ली – सरकारच्या क्रिप्टोकरन्सीवरील नव्या विधेयकाचा मसुदा तयार झाला असून या आठवड्यात तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार आहे. काही माध्यमांनी सूत्रांचा हवाला देऊन सांगितले की, कोणत्याही खासगी क्रिप्टाकरन्सीवर बंदी घातली जाणार नाही तर बाजार नियंत्रक सेबीच्या माध्यमातून नियमन केले जाणार आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार क्रिप्टाकरन्सीला आगामी काळात क्रिप्टाऍसेट असे संबोधले संबोधले जाणार आहे. म्हणजे क्रिप्टोला करन्सी म्हणून नाही तर मालमत्ता म्हणून मान्यता देऊन त्याचे नियमन केले जाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या विषयाची परिणामकारकता पाहता यासंबंधातील विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनातच मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांचा हवाला देऊन माध्यमानी म्हटले आहे.
यासंदर्भात कॉईन डीसीएक्‍सचे संस्थापक अशोक सिंघल यांनी सांगितले की, सरकारने जर हे विधेयक मंजूर केले तर बरेच गुंतवणूकदार क्रिप्टाकरन्सीत पारदर्शकपणे गुंतवणूक करू शकतात. दरम्यान यासंदर्भातील नवे विधेयक तयार केले जात असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. या अगोदर जुनेच विधेयक पुन्हा मांडले जाण्याची शक्‍यता असल्यामुळे या संबंधात बरीच संदिग्धता निर्माण झाली होती.

तर मोठा दंड आणि शिक्षा
भारतातील अनेकाजवळ क्रिप्टाकरन्सी असल्याचे बोलले जाते. जर सेबीने या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करायचे ठरविले तर ज्या एक्‍सचेंजमधून गुंतवणूकदारांनी क्रिप्टाकरन्सी घेतल्या आहेत ते जाहीर करावे लागणार आहे. यासाठी 90 दिवस ते सहा महिन्याचा कालावधी दिला जाऊ शकतो. मात्र त्यानंतर बेकायदेशीर एक्‍सचेंजमधून व्यवहार केल्यास शिक्षा आणि दंडाची तरतूद केली जाण्याची शक्‍यता आहे. सरकारचे मान्यता नसलेल्या एक्‍सचेंजला 5 कोटी ते 20 कोटीपर्यंतचा दंड आणि एक वर्ष ते दीड वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाऊ शकते.