नवी दिल्ली – जनतेला फसविणाऱ्या पॉन्झी योजनाप्रमाणे क्रिप्टो करन्सीज आहेत त्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालण्याची गरज असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संवर्धन व्हावे याकरिता क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालण्याची गरज असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अर्थ मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण फंड प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण होण्यासाठी बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालण्याची गरज आहे.

क्रिप्टो करन्सी या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. यात दीर्घ पल्ल्याच्या गुंतवणूकदारांचे हित जोपासले जाईल की नाही याबाबत शंका आहे. या करन्सीचे दर वेगात कमी-जास्त होतात. त्याचा गुंतवणूकदारांना फटका बसू शकता,े असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर क्रिप्टो करन्सीवर कोणत्याही देशाच्या रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण नसते. त्यामुळे यात काही गैरप्रकार झाला तर दाद कोणाला मागायची हा प्रश्‍न निर्माण होतो असे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग अग्रवाल यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, यासंदर्भात सरकार लवकरच आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बॅंकेने क्रिप्टो करन्सीला मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेतला होता. अर्थमंत्रालय यासंदर्भात आपला निर्णय लवकरच जाहीर करणार आहे. विविध क्षेत्रांत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी शिस्तबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात येत असल्याचे अग्रवाल म्हणाले.