मुंबई : आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी वित्तपुरवठा करणे म्हणजे आपल्या भविष्यासाठी गुंतवणूक करण्यासारखे आहे. आपल्या समाज- समुदायाची सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याण, अर्थव्यवस्थेची शाश्वतता आणि पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी केलेली ही गुंतवणूक आहे. शासन, आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि खासगी क्षेत्राने एकत्र येऊन निधी पुरवठ्याला चालना देणारे नवे मार्ग शोधण्याची आवश्यकता केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांनी व्यक्त केली.

जी-20 च्या आपत्ती जोखीम कमी करण्यासंदर्भातल्या कार्यगटाच्या दुसऱ्या बैठकीचे उद्घाटन केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. पवार यांच्या हस्ते मुंबईत झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

यावेळी डॉ. इर उद्रेख, संचालक, आपत्ती जोखीम मूल्यांकन आणि मॅपिंग, बीएनपीबी, इंडोनेशिया; जी -20 अध्यक्षपद (भारत) आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य-सचिव कमल किशोर; राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) सय्यद अता हसनैन; राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य डॉ. कृष्ण स्वरूप वत्स; गृह मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव हितेशकुमार मकवाना; राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अतिरिक्त सचिव अलोक गुप्ता; आणि महाराष्ट्र शासनाच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता हे मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. तसेच युनायटेड नेशन्स फॉर डिझास्टर रिस्क रिडक्शनच्या महासचिवांचे विशेष सचिव, सुश्री मिझुटोरी, यासंह केंद्र आणि राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महामारीच्या व्यवस्थापनाचे महत्त्व आणि सार्वजनिक आरोग्यावर त्याचा परिणाम याबाबत त्यांनी विचार व्यक्त केले. कोविड-19 महामारीने विविध विकास आणि वित्त धोरणांच्या केंद्रस्थानी असण्याची आपत्कालीन सज्जतेची गरज अधोरेखित केली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

शाश्वत विकासासाठी 2030 च्या अजेंड्यामध्ये निर्धारित आपत्ती जोखीम कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जग मागे पडले आहे, असे यावेळी बोलताना डॉ. पवार यांनी सांगितले. गेल्या 2-3 दशकांमध्ये जागतिक आर्थिक वृद्धी प्रशंसनीय आहे मात्र, संबंधित आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी वित्तपुरवठा अपुरा आहे, असे त्या म्हणाल्या.

आपत्तीमुळे जीवितहानी, पायाभूत सुविधांचा नाश, लोकसंख्येचे विस्थापन आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका यांसारखे परिणाम पाहायला मिळतात, असे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्र्यांनी सांगितले. यासाठी जागतिक स्तरावर दरवर्षी शेकडो अब्ज डॉलर्स खर्च होतात. त्यामुळे आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी गुंतवणूक करणे ही केवळ नैतिक जबाबदारी नाही, तर आर्थिक गरजही आहे, असे त्या म्हणाल्या.

प्रतिसादात्मक आणि प्रतिरोधक म्हणजेच आपत्तीत टिकून राहतील, अशा पायाभूत सुविधांची तातडीने निर्मिती आणि गुंतवणुकीचे आवाहन त्यांनी केले. आपली आरोग्य सेवा भविष्यातील आपत्तींच्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी सक्षम आहे हे आपल्याला सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे”. या संदर्भात, आपत्तींचे परिणाम कमी करण्यासाठी आणि समुदायाची लवचिकता वाढवण्यासाठी, आपत्ती जोखीम वित्तपुरवठ्याची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी बहु-क्षेत्रीय आणि बहु-आयामी दृष्टीकोन आवश्यक आहे. आपत्तीचा पूर्व इशारा देणारी प्रणाली, सज्जतेचे उपाय, आपत्तींना तोंड देण्यासाठी प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आणि आपत्तीनंतर परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी आणि पुनर्बांधणीसाठी पुरेशी संसाधने यात मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. आपत्तीच्या काळात, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि मानवतावादी सहाय्य यावर त्वरित लक्ष केंद्रित केले जाते. मात्र, त्याचबरोबर परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठीचे दीर्घकालीन पुनर्वसन प्रक्रिया तितकीच महत्त्वाची आहे. पुनर्बांधणीच्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्यासाठी आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक संसाधने आवश्यक आहेत. हे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि पाठिंब्याने साध्य होऊ शकते.

भारत सरकार तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत असल्याचे डॉ. पवार यांनी सांगितले. आपत्तींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सज्जता आणि प्रतिसाद सुधारण्यासाठी आपल्याकडे अत्याधुनिक अंदाज प्रणाली, रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने डेटा अॅनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उपग्रह तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केले आहेत. भारत सरकारने अलिकडेच सुरु केलेली ‘सचेत’ ही पूर्व इशारा प्रणाली संपूर्ण देशभरात आपत्तीचा पूर्व इशारा देत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

असुरक्षित क्षेत्र ओळखून तिथल्या संभाव्य आपत्तीच्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आपल्या प्रयत्नांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपत्ती व्यवस्थापनात “ओळख आणि सुधारणा” याच्या महत्त्वावर भर दिल्याचे त्यांनी सांगितले. “ऑपरेशन दोस्त” अंतर्गत भूकंपाच्या वेळी मदतीचे उपाय पुरवणे असो किंवा “लस मैत्री” उपक्रमांतर्गत जवळपास 98 देशांना कोविड 19 प्रतिबंधक लस पुरवणे असो, “वसुधैव कुटुंबकम्” च्या तत्वज्ञानावर प्रधानमंत्र्यांचा विश्वास हा आपल्यासाठी मार्गदर्शक घटक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

यावेळी ‘सुरक्षित मुंबई – भविष्यासाठी सज्ज मुंबई’ या विषयावरील छायाचित्र प्रदर्शनाचेही उद्घाटन करण्यात आले.

दोन दिवसीय बैठकीत, वित्तपुरवठा आपत्ती जोखीम कमी करण्यासंदर्भातील चर्चेत 122 प्रतिनिधी सहभागी होतील. तांत्रिक सत्रांमध्ये, प्रारंभिक इशारा यंत्रणा आणि प्रारंभिक कृतीसाठी वित्तपुरवठा करणे, आपत्तीत टिकून राहतील, अशा प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा करणे, त्या चांगल्या पद्धतीने उभारणे आणि व्यवस्था – आधारित दृष्टीकोन व आपत्ती जोखीम कमी करण्यामधील समुदायाची भूमिका या विषयांचा समावेश असेल.

दोन दिवसीय बैठकीपूर्वी, आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी वित्तपुरवठा या विषयावर दिवसभर एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीदरम्यान राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने यूएनडीआरआर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी ), युनिसेफ, आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा केंद्र, आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (ओईसीडी) आणि इन्सु रेझीलंस यासारख्या संस्थांशी सहकार्य केले आहे.

खासगी क्षेत्रांसह आयोजित गोलमेज चर्चेने आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी वित्तपुरवठा करण्यावर लक्ष केंद्रित केले, याला लक्षणीय उपस्थिती लाभली. आपत्ती जोखीम कमी करण्यासंदर्भातील किफायतशीर क्षेत्र शोधण्यात खासगी क्षेत्रासमोरील आव्हाने समजून घेणे हा या चर्चेचा उद्देश होता.