10 कोटी रुपये व्याजासह वसूल करण्याची मागणी मिळकत सर्व्हेक्षणाचा डाटा अपलोड केलाच नाही : कॉंग्रेसचा दावा पुणे – जीआयएस मॅपिंगद्वारे मिळकतींचे सर्व्हेक्षण करणाऱ्या “मे. सायबरटेक सिस्टिम ऍण्ड हार्डवेअर प्रा. लि.’ तसेच “मे सार आय टी रिसोर्सेस प्रा. लि’ या दोन कंपन्यांनी अद्यापपर्यंत सर्व्हे केलेला डाटा पूर्णपणे “अपलोड’ केला नसल्याने त्यांची बिले अदा करण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी महापालिकेतील कॉंग्रेस गटनेता अरविंद शिंदे यांनी केली आहे. मुळातच त्यांनी काम पूर्ण केलेच नसल्याने आधी दिलेले 10 कोटी रुपयेही महापालिकेने व्याजासह वसूल करून या कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी दाखल करावी, अशीही शिंदे यांची मागणी आहे. शहरातील मिळकतींचे सर्व्हेक्षण करून ज्या मिळकती अद्यापही समाविष्ट झाल्या नाहीत, त्यांना कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी जीआयएस मॅपिंग करण्याला सुरूवात केली होते. हे काम “मे. सायबरटेक सिस्टिम ऍण्ड हार्डवेअर प्रा. लि.’ तसेच “मे. सार आय टी रिसोर्सेस प्रा. लि’ या दोन कंपन्यांना देण्यात आले आहे. त्यांना याआधीही या कामाचे एकूण 10 कोटी रुपये अदाही करण्यात आले आहेत. या कंपनीने मिळकतींच्या सर्व्हे अंतर्गत 80 टक्के आकारणी झालेल्या आणि 20 टक्के आकारणी न झालेल्या मिळकती आणणे क्रमप्राप्त होते. मात्र त्यांनी निम्मेच काम केल्याचे दिसून आले आहे. एवढेच नव्हे तर त्यातही अनेक त्रुटी असून, मिळकतधारकांचा इमेल, लॉगिंट्यूड, लॅटिट्यूड, मोबाइल क्रमांक, फोटो, स्क्वेफूट, पूर्वी “एआरव्ही’ आदी माहिती देणे आवश्यक होते. मात्र बऱ्याच मिळकतींना मोबाइल नंबर, एबीसी, 888 अशा पद्धतीने मुद्दे भरण्यात आले आहेत. “बेंचमार्क सोल्यूशन’ यांच्यामार्फत या दोन कंपन्यांनी दिलेला डाटा चेक करण्यात आला असून, त्यावरून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. तसेच जीआयएस मॅपींगचा अपेक्षित असलेला अहवाल म्हणजे सर्व्हे पूर्ण झालेला एरिया, थकबाकीदार किती प्रमाणात आहेत, आणखी किती सर्व्हे प्रलंबित आहेत याची कोणतीही माहिती देण्यात आली नसल्याचा अहवालही “बेंचमार्क सोल्यूशन्स’ ने दिला आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी कोणताही सर्व्हे पूर्णपणे केला नसून, त्यांना बिले अदा करू नयेत, असा अभिप्राय कर आकारणी-करसंकलन प्रमुख विलास कानडे यांनी फेब्रुवारीमध्येच महापालिका आयुक्तांना दिला होता. अशाप्रकारे या जीआयएस मॅपिंग प्रकाराचा फज्जा उडाला असून, या दोन कंपन्यांना दिलेले 10 कोटी रुपये व्याजासह वसूल करावेत आणि त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी दाखल करावी अशी शिंदे यांची मागणी आहे.
