प्रभात वृत्तसेवा पुणे – शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचा शालेय पोषण आहार पुरविल्यास संबंधित पुरवठादारांवर थेट फौजदारी कारवाईच करण्यात येणार आहे, असा इशारा शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे. यामुळे आता पुरवठादारांचे धाबेच दणाणले आहेत.ग्रामीण भागात तांदळाची वाहतूक व धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे जिल्हानिहाय पुरवठादार नियुक्त करण्यात येतात. संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत नियुक्त स्थानिक महिला, स्वयंपाकी तथा मदतनीस, बचतगट यांच्यामार्फत अन्न शिजवून पोषण आहाराचे वाटप विद्यार्थ्यांना करण्यात येते. शहरी भागातील ज्या शाळांमध्ये धान्य साठविण्यासाठी तसेच स्वयंपाकगृहासाठी जागा उपलब्ध नाही, अशा शाळांमध्ये संबंधित शाळांच्या शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत महिला बचत गटांची नियुक्ती करून सेंट्र्ल किचनच्या माध्यमातून शाळांना आहार पुरविला जातो.भोजनातून विषबाधेच्या घटना घडत असल्याचे आढळून येऊ लागले आहे. त्यामुळे अन्न विषबाधेच्या घटना घडू नयेत यासाठी शिक्षण विभाग खडबडून जागा झालेला आहे. विषबाधा प्रकरणाचा अहवाल तत्काळ जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राथमिक शिक्षण संचालक जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे. आता विषबाधा घटना निकृष्ट दर्जाच्या धान्यादी मालामुळे घडल्यास व तसा प्रयोगशाळा तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यास शिक्षणाधिकारी यांनी संबंधित पुरवठादाराविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्याबाबतचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालक यांना अहवाल सादर करावा लागणार आहे. विद्यार्थ्यांना सकस, पौष्टिक, रुचकर तसेच चांगल्या दर्जाचा पोषण आहाराचा लाभ मिळावा यासाठी नियमावलीच आखण्यात आलेली आहे. शाळास्तरावर आहार तयार केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यापूर्वी अर्धा तास अगोदर मुख्याध्याक, शिक्षक अथवा स्वयंपाकी-मदतनीस तसेच, पालक यांनी उपस्थित राहून आहाराची चव घ्यावी लागणार आहे. चव व दर्जा समाधानकारक असेल तरच आहार विद्यार्थ्यांना वाटप करण्याचे बंधन शाळांना घालण्यात आले आहे.
