पुणे – प्रकल्पग्रस्त म्हणून एकदा जमीन वाटप झाल्यानंतरही दुसऱ्यांदा जमीन लाटणे, अशा दुबार जमीन वाटप केलेल्यांची माहिती जमा करण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतले आहे. त्यामुळे अशा दुबार जमीन वाटप झाल्याचे प्रकरण उघडकीस येणार आहे. यात दोषी आढळल्यास संबंधितांवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्ह्यात 25 धरणांचे प्रकल्प आहे. या धरणांसाठी जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. जमीन संपादित करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना पर्यायी जमिनीचे वाटप त्याच तालुक्‍यात अथवा इतर तालुक्‍यात करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील नाझरे, पानशेत, उजनी, वरसगाव, वीर आणि पवना या सहा प्रकल्प काम 1976 पूर्वी झाले आहे. या प्रकल्पातील बाधित झालेल्यांना 1952 पासून राज्य सरकारकडून जमिनींचे वाटप करण्यात आले आहे.

परंतु आतापर्यंत या प्रकल्पातील किती प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे वाटप करण्यात आले आहे, यांचे पुरेसे रेकॉर्ड प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे या प्रकल्पासंदर्भात अद्याप जमिनींच्या वाटपासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज दाखल होतात. तसेच चुकीच्या पद्धतीने जमिनींचे वाटप झाले असल्याचे तक्रारींचे प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. या संबंधीचे सुमारे साडेआठशेहून अधिक दावे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

या दाव्यांच्या प्रकरणांवरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जागा वाटपाबाबत निश्‍चित धोरण तयार करावे, तसेच आजपर्यंत किती लोकांना जागांचे वाटप करण्यात आले आहे, कोणाला कोणाला वाटप करण्यात आले आहे, अद्याप किती प्रकल्पग्रस्त जागा वाटपाच्या प्रतिक्षेत आहेत, यांची माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

न्यायालयाच्या या आदेशावरून राज्य सरकारने उच्चाधिकार समितीची गठित केली आहे. या कमिटीने या संदर्भातील सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने तपासणीचे काम सुरू केले आहे.

जमिनींचे रेकॉर्ड तपासणीचे काम सुरू

प्रकल्प पूर्ण होऊन त्रेचाळीस वर्ष पूर्ण झाली. या दरम्यानच्या कालावधीत एकसारख्या नावाचे व्यक्तींच्या नावांचा वापर करून जमिनी लाटणे, एकाच व्यक्तींच्या नावावर दुबार जमिनी घेणे, असे काही प्रकार प्राथमिक तपासणीत उघड झाले होते. त्यामुळे आता प्रशासनाने सर्वच धरणग्रस्तांना आतापर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे रेकॉर्ड तपासणीचे काम सुरू केले आहे. या तपासणीमध्ये दुबार अथवा कागदपत्रांचा गैरवापर करून जमिनी लाटणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.