नवी दिल्ली -करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे इतर क्षेत्राप्रमाणेच रिऍल्टी क्षेत्रावरही परिणाम होत आहे आणि होणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये परिस्थितीपूर्व खबरदारीच्या उपाययोजना म्हणून राज्य सरकारनी आत्ताच निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पावरील मुद्रांक शुल्कात कपात केल्यास या क्षेत्राची हानी टळेल असा आग्रह क्रेडाई या विकासकांच्या संघटनेने राज्य सरकारना केला आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यानंतर परिस्थिती बिघडल्यावर राज्य सरकारनी काही प्रमाणात मुद्रांक शुल्कात कपात केली होती. मात्र त्यासाठी डिसेंबर महिना उजाडला होता. या उशिरा दिलेल्या सवलतीमुळे दरम्यानच्या काळामध्ये या क्षेत्राचे प्रचंड नुकसान झाले. गेल्या महिन्यांमध्ये घरांची विक्री आणि निर्मिती काही प्रमाणात वाढत असतानाच आता करानाचा उद्रेक झाला आहे. पुन्हा वेळ वाया घालवण्यापेक्षा आत्ताच राज्य सरकारनी जर मुद्रांक शुल्कात कपात केली तर चटकन हे क्षेत्र पूर्वपदावर येण्यास मदत होईल असे क्रेडाईचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पटोडिया यांनी ट्विट केले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनाही सध्याच्या परिस्थितीत रिऍल्टी क्षेत्राची काय आणि किती हाणी होऊ शकेल आणि ती टाळण्यासाठी काय केले जाऊ शकेल या संदर्भात तपशिलात निवेदन देण्यात आले आहे. मात्र या निवेदनातील भाग जाहीर करण्यात आला नाही. पटोडिया यांनी सांगितले की, परिस्थितीपूर्व खबरदारीच्या उपाययोजना केल्यानंतर थोडीशी मदत होते. रिऍल्टी क्षेत्रावर इतर बरेच उद्योग अवलंबून असतात त्याचबरोबर या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये हे क्षेत्र ताकतीने उभे राहावे आणि पुढे जावे यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कारण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आणि विकास दराला आधार मिळतो. आणखी काय आहेत मागण्यापायाभूत क्षेत्राचा दर्जा इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्रकल्प मंजुरी लवकर व्हावी भांडवल लवकर उपलब्ध व्हावे
