Maharashtra Cow Smuggling : राज्यातील गुरांची अवैध तस्करी, प्राण्यांची बेकायदेशीर वाहतूक आणि अनधिकृत कत्तलखान्यांना पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. गृह विभागाने २१ मे रोजी जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार, गुरांची तस्करी आणि बेकायदेशीर कत्तलीच्या कृत्यांमध्ये वारंवार सहभागी असणाऱ्या टोळ्या आणि संघटित संस्थांवर आता थेट ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्या’अंतर्गत (मकोका) गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश पोलीस व प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. विविध सामाजिक आणि धार्मिक संस्थांकडून मिळणाऱ्या निवेदने आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांची दखल घेत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. Devendra Fadnavis या निर्णयाचे समर्थन करताना सरकारने संविधानाच्या कलम ४८ चा संदर्भ दिला आहे, जे गायी, वासरे आणि इतर दुधाळ व कष्टाची कामे करणाऱ्या गुरांच्या जातींचे संवर्धन व त्यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्याची जबाबदारी राज्यावर टाकते. यानुसार ‘महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम, १९७६’ आणि ‘प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक अधिनियम, १९६०’ ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्याच्या सीमांवरून होणारी गुरांची तस्करी रोखण्यासाठी सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना शेजारील राज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रमुख मार्गांवर संयुक्त तपासणी नाके उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या नाक्यांवर पोलीस, परिवहन विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी २४ तास तैनात असतील. तसेच, अनधिकृत कत्तलखान्यांवर अचानक छापे टाकण्यासाठी संयुक्त भरारी पथके तैनात केली जातील. परिवहन विभागाला बेकायदेशीर वाहतूक करणारी वाहने जप्त करून कडक दंड आकारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कशी होणार कारवाई प्रशासकीय समन्वयासाठी प्रत्येक संबंधित विभागात स्वतंत्र ‘नोडल अधिकारी’ नियुक्त केले जातील. नागरिकांच्या सुविधेसाठी, आता ‘११२’ या आपत्कालीन क्रमांकावर गुरांची तस्करी किंवा अनधिकृत कत्तलखान्यांबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास, पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचून कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंबईच्या संदर्भात, ‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८’ अंतर्गत धार्मिक कारणास्तव मिळणाऱ्या तात्पुरत्या कत्तल परवान्यांदरम्यान स्वच्छता आणि जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचे १०० टक्के पालन करणे अनिवार्य असेल. या संपूर्ण मोहिमेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
