पुणे, दि. 1 -महाराष्ट्र शासनाचा परिवहन विभाग आणि पुणे आरटीओ कार्यालय यांच्या विरोधात रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (रॅपिडो) कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर 29 ऑक्‍टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने आरटीओला रॅपिडोने केलेल्या ऍग्रिग्रेटर लायसन्ससाठी (सेवा परवाना) अर्जावर पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आम्ही नव्याने 30 ऑक्‍टोबर रोजी आरटीओकडे अर्ज केला असल्याची माहिती कंपनीच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील अमन विजय दत्ता यांनी गुरुवारी ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत दिली.

दत्ता म्हणाले, रॅपिडो कंपनीची देशातील 22 राज्यांत सेवा दिली जाते. तसेच राज्यात मुंबई आणि पुण्यात एकूण दोन लाख कॅपटन्स (बाईक चालक) मार्फत सेवा दिली जाते. पुण्यात 57 हजार कॅपटन्स आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या ऍग्रिग्रेटर मार्गदर्शिकेनुसार आम्ही देत असलेली सेवा योग्य आहे. यासाठी आम्ही कायदेशीर मार्गाने आरटीओ कार्यलयाला 16 मार्च रोजी अर्ज केला होता. पण, त्यांनी विविध कारणे देऊन तो फेटाळला आहे. तसेच पुणे आरटीओ कार्यलयाने “रॅपिडो’विरोधात 24 ऑक्‍टोबर रोजी एफआयआर दाखल केली होती. त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्र शासनाचा परिवहन विभाग आणि पुणे कार्यालय यांच्या विरोधात उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती.
दबावाखाली “एफआयआर’
आरटीओ कार्यालय पुणे यांनी रिक्षा संघटनांच्या दबावाखाली रॅपिडो कंपनीविरोधात कारवाई केली आहे. रिक्षा संघटनांपैकी एका संघटनेच्या प्रमुखाचे स्वताचे ऑनलाईन ऍप आहे. त्यामुळे जाणीवपुर्वक कंपनी विरोधात चुकीची माहिती दिली जात आहे.आरटीओकडून रॅपिडो कॅपटन्सवर चुकीच्या पद्धतीने कारवाई होत असेल तर आम्ही कायदेशीर मार्गाने लढा देऊ, असेही दत्ता यांनी सांगितले.

रॅपिडो कंपनीचा अर्ज आमच्याकडे आला आहे. आम्ही कायदेशीरदृष्ट्या अभ्यास करून यावर यथोचित निर्णय घेऊ.
-अजित शिंदे,
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे