Trump’s import tariffs: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशाविरोधात आयात शुल्क लावून ते वसूल केले आहे. आयात शुल्क लावणे घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आता आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंदर्भातील न्यायालयाने या अगोदर घेतलेले आयात शुल्क संबंधित आयातदारांना परत करावे अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनासमोर गंभीर पेच प्रसंग निर्माण झालेला आहे. ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नापसंती व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क परत करावे की नाही याबाबत वक्तव्य केले नाही असे सांगितले होते. या संदर्भात अनेक कायदेशीर बाबीची गुंतागुंत निर्माण होईल. त्यामुळे हे शुल्क परत देता येणार नाही असे सूचित केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क परत करायचे की नाही यासंदर्भात निर्णय खालच्या न्यायालयाने घेणे अपेक्षित असल्याचे सूचित केले होते. त्यानंतर आयातदारांनी अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यासंदर्भातील न्यायालयात अगोदर घेतलेले शुल्क परत मिळावे अशी याचिका दाखल केली होती. यावर निर्णय देताना न्यायालयाने सांगितले की, मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लावलेले शुल्क घटनाबाह्य असल्याचे सांगितल्यानंतर हे शुल्क संबंधित आयातदारांना परत करणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाचा अर्थच असा निघतो असे व्यापारा संदर्भातील न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासंदर्भात अमेरिकेतील कायदा तज्ञांनी सांगितले की, व्यापारासंदर्भातील न्यायालयाचा निर्णय प्रशासनाला मान्य होणे शक्यच नाही. अशा परिस्थितीत ट्रम्प प्रशासन अमेरिकेतील सीमा शुल्क विभागाच्या माध्यमातून सध्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची शक्यता आहे. प्राप्त माहितीनुसार अमेरिकेच्या सीमा शुल्क विभागाने 175 अब्ज डॉलर शुल्क संकलित केले आहेत.
