नवी दिल्ली : जगभर चर्चा झालेल्या आणि अत्यंत गुंतागुंतीच्या महत्वाच्या खटल्यांबाबत न्यायपालिकेने दिलेल्या निकालांचे 1.3 अब्ज देशवासियांनी खुल्या दिलाने स्वागत केले आहे. या निवाड्यांबाबत जगभरातून काय प्रतिक्रिया उमटेल, याची काळजी न करता त्याचे स्वागतच करण्यात आले, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये “न्यायपालिका आणि बदलते विश्व’ या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय न्यायिक परिषद 2020 च्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणासह अन्य महत्वाच्या प्रकरणांवर दिलेल्या दिशादर्शक निवाड्यांच्या संदर्भाने मोदींनी न्यायपालिकेच्या कामकाजाचे कौतुक केले. जगभरातील कोणत्याही देशात किंवा समाजामध्ये लिंगभेद न करता न्याय दिल्याचे उदाहरण नाही. तृतीयपंतीयासाठेचे कायदे, तिहेरी तलाक आणि दिव्यांगांच्या अधिकारांसाठीच्या कायद्यांच्या संदर्भाने बोलताना न्यायपालिकेतील हा सर्वांगीण विकास आहे, असे मोदी म्हणाले. महिलांना लष्करी सेवेमध्ये सामावून घेणे आणि 26 आठवड्यांची मातृत्वाची पगारी रजा देण्याबाबतही सरकारने पावले उचलली आहेत. तसेच विकास आणि पर्यावरणातील समतोल साधून पर्यावरणीय न्यायशास्त्राची नवीन व्याख्याही भारतीय न्यायपालिकेने केल्याचे मोदी म्हणाले. तंत्रज्ञान आणि इंटरनेटच्या वापरावर विशेष भर देऊन यामुळे न्यायदान व्यवस्थेला मदतच होईल आणि न्यायदानावर त्याचा खूप मोठा परिणाम होईल. “आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स’ आणि मानवी बुद्धीमत्तेची सांगड घालण्याने न्यायदानाचा वेग वाढेल. याव्यतिरिक्त, बदलत्या काळात डेटा संरक्षण, सायबर गुन्हे यासारख्या समस्या न्यायपालिकेसाठी नवीन आव्हाने उभी करत आहेत, असेही मोदी म्हणाले. अलिकडच्य काळात अनेक महत्वाच्या प्रकरणांवरील निवाडे दिले गेले. या निवाड्यांबाबत जगभरातून धास्ती व्यक्त होत होती. मात्र सर्व देशवासियांनी हे निवाडे खुलेदिलाने स्वीकारले. हे दशक जगभर अमूलाग्र बदल घडवणारे दशक आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि तंत्रज्ञान अशा सर्वच आघाड्यांवर अमूलाग्र बदल घडत आहेत. हे बदल तार्किक तसेच न्याय्य असणे आवश्यक आहे. महात्मा गांधींचे आयुष्य सत्य आणि सेवेला समर्पित होते. न्यायपलिकेतील ही मूलभूत तत्वे आहेत, असे मोदी म्हणाले. न्यायपालिका, विधिमंडळ आणि कार्यकारिणी या राज्यघटनेच्या तिन्ही स्तंभांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्राचा आदर करत देशासमोरील विविध आव्हाने वेळोवेळी सोडविली आहेत. देशातील या संपन्न परंपरेचा आपल्याला अभिमान वाटतो, असेही मोदी म्हणाले. कालबाह्य झालेले 1,500 कायदे रद्द करण्याचेही त्यांनी समर्थन केले. महिलांना स्वातंत्र्यापासूनच मतदानाचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या कार्यक्रमातून महिलांच्या सबलीकरणाचा हेतूच साध्य होत आहे. त्याबरोबरच पाच वर्षांपूर्वी भारत 11 क्रमांकाची अर्थसत्ता होता. आता पाचव्या क्रमांकावर असल्याचा अहवाल असल्याचे त्यांनी सांगितले. कायदा नेहमीच सर्वोच्च असतो. कायद्यानं घालून दिलेले नियम हाच सामाजिक परिवर्तनाचा पाया आहे, आणि व्यवस्थेत होणारे बदल कायद्यानं घालून दिलेल्या नैतिक चौकटीनुसार असायला हवेत असे त्यांनी सांगितले.
