EPFO Wage Cap: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) वेतन मर्यादेत (Wage Ceiling) वाढ करण्याबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला आता वेग आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करत, केंद्र सरकारला वेतन मर्यादेबाबत पुढील चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. जर ही मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २१,००० रुपयांपर्यंत वाढली, तर खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचारी EPF, पेन्शन (EPS) आणि विमा योजनेच्या (EDLI) कक्षेत येतील. नेमके प्रकरण काय? सामाजिक कार्यकर्ते नवीन प्रकाश नौटियाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सध्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन (Basic Salary) १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना ईपीएफओच्या अनिवार्य सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळत नाही. आजच्या महागाईच्या काळात ही मर्यादा अत्यंत कमी असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. याची दखल घेत न्यायालयाने सरकारला मुदतीत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. सध्याचा नियम आणि मागणी सप्टेंबर २०१४ पासून ईपीएफओची वेतन मर्यादा १५,००० रुपये इतकीच स्थिर आहे. सध्याच्या नियमानुसार, ज्यांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता मिळून १५,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांनाच या योजनेत सहभागी होणे अनिवार्य आहे. त्यापेक्षा जास्त पगार असणाऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक आहे. मात्र, कर्मचारी संघटनांनी ही मर्यादा किमान २१,००० रुपये करण्याची मागणी लावून धरली आहे. या निर्णयाचा कोणाला फायदा होईल? नवीन कर्मचारी: वेतन मर्यादा वाढल्यास पगार २१,००० रुपये असणारे कर्मचारीही आपोआप ईपीएफओच्या कक्षेत येतील. निवृत्तीनंतरचा मोठा निधी: वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे पीएफमधील योगदान वाढेल, परिणामी निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांच्या हातात मोठी रक्कम येईल. विमा आणि पेन्शन: ईपीएस (EPS) आणि विमा योजनेचा (EDLI) लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. खिशावर काय परिणाम होणार? करतज्ज्ञांच्या मते, वेतन मर्यादा वाढल्यास कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा वाढणार आहे. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पीएफसाठी जास्त रक्कम कपात होणार असल्याने त्यांच्या हातात येणारा प्रत्यक्ष पगार (In-hand Salary) काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. मात्र, भविष्यकाळातील आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. सध्या चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात असून, सरकारच्या निर्णयाकडे आता देशातील करोडो नोकरदारांचे लक्ष लागले आहे.
