मुंबई – राज्यात दोन महिन्यांपासून लॉकडाऊन असल्याने शेतकऱ्यांना कापूस विकता आलेला नाही. त्यात आता “सीसीआय’ खरेदीत अनेक अडचणी येत असल्याने कापूस खरेदीस विलंब होत आहे. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री व सर्वपक्षीय नेत्यांना निवेदने देण्यात आली आहेत. परंतु कापूसकोंडीची कुणीच दखल न घेतल्याने अखेर शेतकरी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामुळे आता न्यायालय काय निर्णय देईल, याकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

ही याचिका संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट व बळीराज्य विदर्भचे अध्यक्ष मधुसुदन हरणे यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेत भारत सरकारचे वस्त्रोद्योग मंत्रालय, कृषी मंत्रालय, कॉटन फेडरेशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र सरकारचे कृषी मंत्रालय, प्रधान सचिव, सहकार व पणन विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याप्रकरणी ऍड. सतीश बोरूळकर हे शेतकरी संघटनेची बाजू मांडणार आहेत.
कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) आणि महाराष्ट्र कापूस पणन महासंघ यांच्याकडून करोनामुळे दीड महिने कापूस खरेदी बंद होती.

परिणामी, एफएक्‍यू दर्जाच्या 25 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त कापूस शेतकऱ्यांच्या घरी पडून आहे. याशिवाय सुमारे 15 ते 20 टक्‍के फरतड (नॉन एफएक्‍यू) दर्जाचा कापूस शेतकऱ्यांकडे घरी शिल्लक आहे.
यासंदर्भात शेतकरी संघटनेने सतराही कापूस उत्पादक जिल्ह्यात 30 एप्रिल 2020 रोजी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिह तोमर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सहकार व पणनमंत्री श्‍यामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, विधानसभा व विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते, सतराही कापूस उत्पादक जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि खासदार यांना ई-मेल द्वारे निवेदन दिले. मात्र, याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.