Anil Deshmukh – राज्यात मोठया प्रमाणात कापसाचे उत्पादन होऊनही कापसाची विदेशातून आयात करण्यात येत आहे. यासाठी मोदी सरकारने कापसावरील आयात शुल्क सुध्दा रद्द केले आहे. दुसरीकडे अमेरिकेने वाढवलेल्या टेरिफमुळे भारतातील कापडाच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ नये म्हणून कापसाचे आयात शुल्क माफ केले आहे. त्याचा फायदा केवळ कापड उद्योगांना होणार आहे, शेतकरी मात्र दोन्हीकडून अडचणीत येत आहे, असे म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. देशमुख म्हणाले की, भारतात तयार होणाऱ्या कापडापैकी २५ टक्के कापड हा इतर देशात निर्यात करण्यात येतो. एका वर्षात साधरणातः ३५ बिलियन डॉलरच्या कापडाची निर्यात भारत इतर देशात करतो. यापैकी एकटया अमेरिकेचा वाटा १२ बिलियन डॉलरचा आहे. अमेरिकेने भारताच्या कापड निर्यातीवर ५० टक्के टेरीफ लावले तर दुसरीकडे चीन, वियतनाम, बांग्लादेश आणि पाकिस्तान या देशांवर केवळ १५ ते २० टक्केच टेरीफ लावले. यामुळे या देशांचा कापड भाव कमी राहिल आणि भारताच्या कापडाचा भाव जास्त राहिल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यामुळे भारतात कापड हे विकले जाणार नाही आणि याचा फटका हा कापूस खरेदीवर होईल व यामुळे मागणी नसल्याने कापसाचे भाव पडतील. ते पुढे म्हणाले की, कापसाचा हमीभाव हा ७,७१० रुपये केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. परंतु सध्या बाजारात हमी भावापेक्षा कमी दर कापसाला मिळत आहे. यामुळे साधा उत्पादन खर्च सुध्दा निघत नाही. अमेरिका हा भारतीय टेक्सटाईलचे मोठे व्यापारी केंद्र आहे. यावर केंद्र सरकारने जर तातडीने तोडगा काढला नाही तर आधीच अडचणीत असलेला कापूस उत्पादक मोठया प्रमाणात आर्थीक अडचणीत येईल अशी शंकाही अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केली.
