पुणे – करोना काळात महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत मंदावले. त्यामुळे प्रशासनाने मागील वर्षभरात विकासकामांना कात्री लावली. मात्र, अनलॉकनंतर अचानक प्रशासनाने जवळपास हजार कोटींच्या विकासकामांना मान्यता दिल्याने मार्चअखेरीस जमा-खर्चाचा ताळमेळ बसवण्यासाठी प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. फेब्रुवारीअखेर पालिकेच्या तिजोरीत 3,700 कोटींचा महसूल जमा झाला. तर, 3,500 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. त्याचवेळी 700 कोटींची बिले द्यायची आहेत. करोनामुळे गेल्या वर्षभरात महापालिकेस मिळकतकर, बांधकाम विकास शुल्क आणि एलबीटी अनुदानाचाच आधार मिळाला आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीअखेर पालिकेचे उत्पन्न जेमतेम 3,700 कोटींच्या आसपास आहे. करोना नियंत्रण, मागील वर्षांची जवळपास 700 कोटींची नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय कामांची बिले, मोठ्या योजनांचा खर्च यासाठी सुमारे 3,500 कोटींचा खर्च झाला आहे. मात्र, त्याच वेळी प्रशासनाने गेल्या आठ महिन्यांपासून थांबवून धरलेल्या नगरसेवकांच्या जवळपास 800 कोटींच्या कामांना अवघ्या महिनाभरात मान्यता दिली. त्यामुळे ही बिले प्रशासनास मार्चअखेरीस द्यावी लागणार आहेत. मात्र, तोपर्यंत जेमतेम आणखी 500 ते 600 कोटींचे उत्पन्न मिळण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामुळे यंदा उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक झाल्यास अडचण येणार आहे. “जिओ जिओ धन धना धन’ मार्चअखेरीस अंदाजपत्रकात तूट येणार असल्याने महापालिकेच्या मदतीसाठी रिलायन्स जिओ कंपनी धावून आली आहे. जिओकडून शहरात या वर्षात सुमारे 287 कोटींची रस्ते खोदाई केली जाणार असून, त्यापोटी जवळपास 300 कोटींचे शुल्क भरण्याची तयारी जिओने दर्शविली आहे. त्यामुळे महापालिकेस एकहाती रक्कम प्राप्त होणार असल्याने पालिकेने जिओला रेड कार्पेट दिले आहे. ही खोदाईची मान्यता देतानाच; पालिका प्रशासनाने जिओच्या दुबार मिळकतकर तसेच टॉवर नसलेल्या मिळकतींचा तब्बल 13 कोटींचा कर निर्लेखित करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर केला आहे. मात्र, स्थायी समितीने या प्रस्तावास मान्यता दिली नसली, तरी प्रशासनाने जिओचे 300 कोटी मार्चच्या अपेक्षित उत्पन्नात धरले असून, मिळकतकरातून 150 कोटी, राज्य शासनाकडून मुद्रांक शुल्काच्या अधिभारापोटी 181 कोटी, तसेच बांधकाम विकास शुल्कातून मार्चअखेर 100 कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले आहे.
