पुणे – भामा आसखेड प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रोख नुकसान भरपाईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे. या प्रकल्पातील बाधितांना देण्यात येणारी अनुदानाची रक्‍कम मिळवून देण्यासाठी एकेकाळी भामा आसखेड बाधितांसाठी उभारलेल्या आंदोलनाचे प्रमुख कार्यकर्तेच यासाठी एजंटगिरी करत असून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी आणि कनिष्ठ कर्मचारी हे शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खात असल्याची तक्रार या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

मागील चार महिन्यांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांना एकरी 15 लाख याप्रमाणे नुकसान भरपाईच्या धनादेशाचे वाटपही सुरू झाले आहे; परंतु नुकसान भरपाईसाठीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून लवकरात लवकर धनादेश मिळवून देण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त आंदोलनातील काही मंडळींनीच पुढाकार घेतला आहे. ही नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी अगदी 50 हजार रुपयांपासून 8 लाख रुपयांपर्यंतची रक्‍कम उकळण्यात आली आहे.

आतापर्यंत चार एजंटांनी मिळून 12 शेतकऱ्यांची 26 लाख रुपयांपेक्षा अधिकची रक्‍कम हडप केली आहे. या चारही जणांची नावे आणि त्यांनी कोणत्या शेतकऱ्यांकडून किती रक्‍कम उकळली याची माहिती, तसेच या चार जणांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पुनर्वसन कार्यालयातील जे अधिकारी आणि क्‍लार्क सामील आहेत त्यांची नावेही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या लेखी तक्रारीत नमूद केली आहेत.

पाणी पुरवठ्याची डिसेंबरची डेडलाइन हुकणार
प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनानंतर पोलीस बंदोबस्तात सुरू करण्यात आलेले भामा आसखेड योजनेचे काम विधानसभा निवडणुकीनंतर थांबले आहे. अद्यापही सुमारे दोन कि.मी.च्या पाइपलाइनचे काम शिल्लक आहे. याशिवाय आणखी काही कामे अपुरी आहेत. यामुळे प्रकल्प कार्यान्वित होण्यासाठी दिलेली डिसेंबर 2019 ची डेडलाइन पुन्हा हुकणार आहे. निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर या कामाला सुरुवात केली तरी हा प्रकल्प कार्यान्वित होण्यासाठी मे 2020 उजाडेल, असा अंदाज महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.