करोनाचा धोका एव्हाना संपूर्ण जगाला माहीत झाला आहे. या महामारीने देश देशोधडीला लावल्यासारखी स्थिती आहे. पृथ्वीवर जवळपास सगळेच त्याच्या फेऱ्यात आले आहेत. भारतात कालच करोनाधितांनी 52 लाखांचा टप्पा ओलांडला. मृतांची संख्या 84 हजारांच्या वर गेली आहे. लवकरच आपण अमेरिकेला मागे टाकू. भारताची अतिप्रचंड लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत असलेली अत्यंत तुटपुंजी आरोग्य सुविधा पाहता आपल्याकडे काय वाढून ठेवले, याचा अंदाज करायलाही जीव घाबरतो.

जागतिक आरोग्य संघटना रोज वेगवेगळे इशारे देते आहे. मध्यंतरी लोकांना विनाकारण आशेला लावू नका, असे विधानही त्यांनी केले. याचा अर्थ लस लवकरच येणार असल्याची विधाने करू नका, असे त्यांना सुचवायचे होते. जगाच्या आरोग्याची काळजी वाहण्याकरता खरेतर या संस्थेची स्थापना झाली. मात्र, सध्या लोकांना घाबरावयाचेच काम त्यांनी हाती घेतल्याचे दिसते. भीती दाखवल्याशिवाय शिस्त पाळली जाणार नाही, हे खरे. मात्र, त्याकरिता प्रत्येक वेळी घाबरवूनच मारले पाहिजे असे नसते.

डॉक्‍टरकडे गेल्यावर तुम्ही लवकरच मरणार आहात, असे कोणत्या डॉक्‍टरने सांगितलेले ऐकले नाही. तसे त्यांनी करायचेही नसते. केले तर अगोदर त्या डॉक्‍टरचाच मृत्यू ओढवायचा. हे चुकीचे असले तरी खरे आहे. त्यामुळे आरोग्य संघटनेने वास्तवाकडे लक्ष वेधताना भीतीचा खेळ न मांडलेलाच बरा. आरोग्य संघटनेच्या जोडीने आता चीनच्या काही तज्ज्ञांनीही घाबरवयाला सुरुवात केली आहे. करोनाचे उगमस्थान चीनच. अमेरिकेचे अध्यक्ष त्याला चिनी व्हायरसच म्हणतात. या चीनच्याच लॅबमध्ये करोनाची उत्पत्ती झाल्याचा आरोप एका महिला संशोधकाने केला आहे. त्याही चीनच्याच. मात्र, सध्या त्या अमेरिकेत परागंदा झाल्या आहेत. तर याच चीनच्या दोन संशोधकांनी करोनाबाबत भाष्य केले आहे.

करोना कधी जाईल ते माहीत नाही. मात्र, तो असेल तोपर्यंत जगातल्या 70 टक्‍के लोकसंख्येला प्रभावित करणार आहे. त्यातील साडेसहा ते सात टक्‍के लोकांचा मृत्यू होण्याची शक्‍यता आहे, असे या लोकांचे म्हणणे आहे. हा धोक्‍याचा इशारा. त्यावर उपाय काय तर लस. ते आता सगळेच रोज बोलत आहेत. करोनाच्या फेऱ्यातून बाहेर पडायचे असेल तर लवकरात लवकर लस दिली जायला हवी. त्यामुळे सामूहिक प्रतिकारशक्‍ती तयार होईल तरच पुढचे जग बघता येईल, असे चिनी संशोधक मंडळी सुचवत आहेत. आता पुढच्या टप्प्याबद्दल विचार करू. हा टप्पा आहे लसीचा. ती तयार करण्याचे शंभरपेक्षा जास्त देशांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातले काही प्रयत्न अगदी शेवटच्या टप्प्यात पोहोचले आहेत. त्यांना चांगले यश मिळाले आहे. ब्रिटन, अमेरिका, जपान, रशिया, चीन आणि भारत या देशांनी यात आघाडी घेतली आहे. यातल्या रशियाने तर काही लोकांना लस देण्याची प्रक्रिया सुरूही केली आहे. भारतातही त्यांनी चाचण्या आणि वितरणाच्या संदर्भात एका आस्थापनेशी करार केला आहे. अमेरिकेत पुढच्या महिन्यात लस नक्‍की येणार असे कालच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

ऑक्‍सफर्डच्या लसीला गेल्या आठवड्यात हादरा बसला. मात्र, अजूनही तेच रेसमध्ये पहिल्या स्थानावर आहेत. किमान पाच ते सात देशांच्या लसींना यश मिळू शकते असे आता मानता येऊ शकते. लस या वर्षाच्या अखेरपर्यंत येणारच असेही सर्वदेशीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ही खरेच दिलासादायक बाब आहे. कोणाची लस येते यापेक्षा लस येणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, त्यानंतरच खरे आव्हान असणार आहे. ते म्हणजे जगाची लोकसंख्या आणि त्या प्रमाणात असलेली उपलब्धता.

आज जगाची लोकसंख्या पावणेआठशे कोटींच्या घरात आहे. एवढ्या लोकांना लस द्यायची म्हणजे अगोदर तेवढ्या प्रमाणात उत्पादन करावे लागणार आहे. शिवाय ज्या लसी यशाच्या शेवटच्या टप्प्यात पोहोचल्या आहेत, त्या सगळ्यांचे दोन डोस द्यावे लागणार असल्याचेही सांगितले जाते आहे. हे कमी आहे म्हणून की काय श्रीमंत देशांनी अगोदरच संभाव्य लसींचे आगाऊ बुकिंग करून ठेवले आहे. त्यांची जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेतील संख्या आहे केवळ 13 टक्‍के. तथापि, त्यांनी यातल्या 51 टक्‍के लसी आताच आरक्षित करून ठेवल्याच्या बातम्या आहेत. पाच प्रमुख कंपन्या लसनिर्मितीबाबत आघाडीवर आहेत. त्यांना सगळ्यांना यश मिळेल असे गृहीत धरू. या सगळ्या कंपन्या मिळून 5.9 अब्ज डोस तयार करू शकतात. त्यातल्या निम्मेपेक्षा जास्त डोसवर दावा ठोकला गेला आहे.

अमेरिका, ब्रिटन, युरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, हॉंगकॉंग, मकाऊ, जपान, स्वित्झर्लंड आणि इस्रायल यांचा त्यात समावेश आहे. उर्वरित 2.6 अब्जमध्ये भारत, ब्राझीलसारख्या देशांसह उर्वरित जगाची मारामारी आहे. जगातल्या प्रत्येक देशाला आणि त्या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला करोनाचा धोका आहे. तो श्रीमंत राष्ट्र आणि गरीब राष्ट्र अथवा श्रीमंत व्यक्‍ती अथवा गरीब व्यक्‍ती पाहून वार करत नाही. त्यामुळे यशस्वीपणे लस तयार केली गेली तरी तिचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि सगळ्यांना दोन डोस या सगळ्या प्रक्रियेला किती दिवस लागतील हे सांगणे न लागे. मात्र, त्यातही “बळी तो कान पिळी’ हा न्याय नको. लसींच्या वितरणाबाबत योग्य समन्वय राखला जावा. सर्व देशांना परवडणारे दर असावेत याकरता एक संस्थाही स्थापन झाली आहे. त्यांना काय आणि किती यश मिळते यावरच पुढचा सगळा खेळ अवलंबून राहणार आहे.

आपण आणि आपला राष्ट्रवाद यातच राष्ट्रे आणि त्यांचे प्रमुख अडकले तर जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या संस्थांकडे तोंड वाजवण्यापलीकडे फारसे काम राहणार नाही. लसीचे दर राष्ट्रांच्या स्थितीनुसार ठरवले जातील, असे मध्यंतरी सांगण्यात आले. मात्र लस येण्याच्या अगोदरच 51 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त तिचे बुकिंगही झाले आहे त्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही. या हिशेबाने गेले तर गरीब राष्ट्रे आणि त्यांच्या लोकसंख्येच्या वाटेला डोस यायला कोणते साल उजाडेल? आता काही देशांनी एकाचवेळी हालचाल करत वेगवेगळ्या देशांत करार केले आहेत. मात्र, त्यातही ज्याच्याशी करार केला आहे, त्याची लस खात्रीशीरपणे लाभदायी ठरेलच याची शाश्‍वती नाही.

रशियाच्या लसीच्या नावाने अगोदरच नाके मुरडली गेली आहे. अमेरिका केवळ लस तयार म्हणते आहे. बाकी त्यांनी सगळे गोपनीयच ठेवले आहे. जगातला कोणताही सूज्ञ देश किमान आतातरी चीनवर विश्‍वास ठेवणार नाही. मात्र, त्यातही या देशाने गटबाजी सुरू केली आहे. आपल्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्ह अंतर्गत येणाऱ्या देशांना प्राधान्य देणार असल्याचे चीनने संकेत दिले आहेत. मात्र, त्याचवेळी दोन वर्षांच्या काळात सगळ्यांचेच लसीकरण केले जाईल, असा विश्‍वासही व्यक्‍त केला जातो आहे. करोनाचा धोका सगळ्यांनी पाहिला आहे. त्यातून दिलासा देण्याच्या मध्यापर्यंत आपण आता आलो आहोत.

अखेरच्या टप्प्यात सगळ्यांना लस देण्याचे जे आव्हान आहे ते सुरळीतपणे पार पडायला आहे. कोणत्या देशाच्या उद्दामपणामुळे, मुजोरीमुळे अथवा संकुचितपणामुळे मोठे आव्हान निर्माण होऊ नये. त्याकरता सगळ्यांनाच एका पातळीवर येऊन काम करावे लागणार आहे. कारण केवळ आपला देश करोनामुक्‍त झाला म्हणजे करोनामुक्‍ती झाली, असे होणार नाही. तर त्याकरता संपूर्ण जगातून करोनाचा नायनाट करणे आवश्‍यक असणार आहे.