नवी दिल्ली – देशातील भरगच्च असणाऱ्या कारागृहातील कैद्यांची जामिनावर मुक्तता करावी, असा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाने करोनाच्या नियंत्रणासंदर्भात धरला आहे. चार लाख जणांना कारागृहात ठेवणे हे पोलीस आणि कैद्यांच्या जगण्याच्या हक्कापेक्षा जास्त महत्त्वाचे नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

देशात करोनाच्या साथीने थैमान घातले असताना त्याची सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्वत:हून ही याचिका दाखल करून घेतली. त्यात गेल्यावर्षी सर्व राज्यांनी स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीला हे आदेश दिले. भरगच्च भरलेले कारागृह ही भारतासह जगभरातील अनेक देशांची समस्या आहे. काही कैद्यांची बाहेर विषाणूंच्या संसर्गाच्या भीतीमुळे किंवा त्यांच्या सामाजिक पार्श्‍वभूमीमुळे बाहेर पडण्याची इच्छा नसेल अशावेळी प्रशासनाने त्यांच्या कारागृहातील कैद्यांच्या सुरक्षेचा विचार करावा. कैद्यांची नियमित तपासणी करावी तसेच आरोग्यपूर्ण वातावरण कायम ठेवावे आणि जंतुनाशक फवारणी वेळोवेळी करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

कैद्यांना वेगाने होणाऱ्या संसर्गाविषयी खंडपीठाने चिंता व्यक्‍त केली. न्या. एल नागेश्‍वर राव आणि सूर्य कांत यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. साथीच्या काळात मूलभूत हक्काच्या जपणुकीसाठी अर्णेशकुमार आणि बिहार राज्य सरकार यांच्यातील खटल्याच्या निकालात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या चौकटीतील अटक टाळल्या जाव्यात, असे त्यांनी सांगितले. सात वर्षाची कमी शिक्षा होऊ शकते अशा बंदीजनांना जामीन देण्याची मुभा या निकालाने दिली होती.