नवी दिल्ली  – संपूर्ण देशात करोनाने थैमान घातले असताना केंद्र सरकारने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत दिल्लीत पंतप्रधानांसाठी जे नवीन निवासस्थान बांधले जाणार आहे त्यालाही मंजुरी दिली आहे. त्याची डेडलाइन डिसेंबर 2022 अशी ठरवण्यात आली आहे.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात हजारो कोटी रुपये खर्च करून जे नूतनीकरण केले जाणार आहे त्या कामाला अत्यावश्‍यक सेवेचा दर्जा देण्यात आल्यामुळे त्या कामात लॉकडाऊनच्या कोणत्याही निर्बंधांचा अडथळा येणार नाही अशीही तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या सर्व कामांना पर्यावरर्णीय मंजुरीही या आधीच देण्यात आली आहे. कोविड काळात या प्रचंड खर्चिक कामाला मुरड घालून देशातील कोविड रुग्णांच्या सोयीकडे केंद्र सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी देशभरातून होत असताना सरकारने मात्र त्याला न जुमानता या प्रकल्पासाठीची कामे सुरूच ठेवली आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत पहिले काम पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचे होणार आहे. डिसेंबर 2022 पर्यंत ते पूर्ण केले जाणार असून याच कालावधीत पंतप्रधानांसाठी तैनात असलेल्या स्पेशल प्रोटेक्‍शन फोर्सच्या मुख्यालयाचेही काम पूर्ण केले जाणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसाठीचे नवे संकुलही याच कालमर्यादेत पूर्ण केले जाणार आहे.

मे 2022 पर्यंत उपरराष्ट्रपतींचे निवासस्थान उभारले जाईल. प्राथमिक टप्प्यातील या कामांसाठी 13 हजार 450 कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून त्यासाठी तब्बल 46 हजार माणसे कामाला लावण्यात आली आहेत. राष्ट्रपती भवन – ते इंडिया गेट या चार किमीच्या मार्गावर या सगळ्या नवीन इमारती उभ्या राहणार असून हा प्रकल्प सेंट्रल व्हिस्टा नावाने ओळखला जातो. पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या सुमाराला म्हणजे सन 2024 मध्ये हे सारे काम पूर्णत्वाला नेण्याचा सरकारचा इरादा आहे.