नवी दिल्ली – देशात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातलं आहे. अनेक ठिकाणी ऑक्सिजन अभावी रुग्णांना प्राण गमवावा लागत आहे. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून वाद निर्माण झाला असून राजधानी दिल्लीत ऑक्सिजनचा तुटवडा गंभीर आहे. यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं होतं. तसेच अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याची नोटीस बजावली होती. त्यासंदर्भातील सुनावणीत केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला असून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, दिल्लीची ऑक्सिजन मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपण काय योजना आखत आहात ? दिल्लीतील करोना संकटाला सामोरे जाण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं चांगलं काम केलं आहे, त्यांच्या मॉडेलकडे पाहा, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अधिकाऱ्यांना दिला. करोना संसर्गाची परिस्थिती हाताळण्यासाठी बीएमसी चांगले काम करत असल्याचे न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ऑक्सिजनची कमतरता दूर करण्यासाठी अधिकारी प्रयत्न करत असताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना तुरुंगात पाठवण्याबाबत नोटीस बजावल्याचा प्रकार दुर्दैवी आहे.  ‘केंद्र आणि दिल्ली दोन्ही सरकारे ऑक्सिजनसाठी प्रयत्न करीत आहेत. अधिकाऱ्यांना तुरुंगात ठेवून ऑक्सिजनचा पुरवठा होणार नाही, असे मेहता म्हणाले.