नवी दिल्ली  – देशातील सहा राज्यांत विविध राजकीय पक्षांमधील अस्वस्थता उफाळून आली आहे. त्यामुळे ऐन करोना संकटात राजकीय बंडाचीही बाधा ठळकपणे दिसून येत आहे. राजकीय अस्वस्थतेची लागण झालेल्या राज्यांत पश्‍चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पंजाब आणि राजस्थानचा समावेश आहे.

पश्‍चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल कॉंग्रेसने विजयाची हॅट्ट्रिक साधल्यानंतर स्वप्न भंगलेल्या भाजपमध्ये धुसफूस सुरू झाल्याचे दिसते. निवडणुकीआधी तृणमूलला रामराम ठोकून भाजपमध्ये गेलेले अनेक नेते घरवापसीसाठी उत्सुक बनले आहेत.

ज्येष्ठ नेते मुकूल रॉय तृणमूलमध्ये परतल्यानंतर पक्षबदलूंच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी नुकतीच भाजप आमदारांची बैठक घेतली. त्या बैठकीपासून 24 आमदार दूर राहिले. त्यामुळे भाजपच्या गोटात सर्व काही आलबेल नसल्याचे चित्र आहे.

पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुकीला सामोऱ्या जाणाऱ्या उत्तरप्रदेशातील राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. बसपला मोठ्या बंडाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्या पक्षातील काही आमदारांनी सपमध्ये, तर काहींनी भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचे मन बनवल्याचे वृत्त आहे. कर्नाटक सत्तेवर असणाऱ्या भाजपमध्ये गटबाजीचा फैलाव झाला आहे. मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा यांना हटवण्याची पक्षांतर्गत मोहीम त्या राज्यात बराच काळापासून सुरू आहे.

बिहारमधील महत्वाचा राजकीय पक्ष असणाऱ्या लोजपमध्ये फूट पडली आहे. पशुपतीकुमार पारस आणि चिराग पासवान या काका-पुतण्यांमध्ये पक्षावर ताबा मिळवण्यासाठी राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. नेमकी कुणाची बाजू घ्यायची यावरून त्या पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये दुफळी निर्माण झाली आहे.

पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या पंजाबमधील सत्तारूढ कॉंग्रेसमधील मतभेदही विकोपाला पोहचले आहेत. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग आणि माजी क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यातील दुराव्यामुळे प्रदेश कॉंग्रेसमधील एकोप्याला तडा गेला आहे.

राजस्थानात सत्तेवर असणाऱ्या कॉंग्रेसमधील कुरबुरी पुन्हा वाढल्या आहेत. मागील वर्षी तरूण नेते सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थकांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात बंड केले. ते शमवण्यात कॉंग्रेस नेतृत्वाला यश आले. मात्र, पायलट गटाची नाराजी पुन्हा चव्हाट्यावर येऊ लागली आहे. त्यामुळे राजस्थान सरकार अडचणीत येऊ नये यासाठी कॉंग्रेस नेतृत्वावर पुन्हा हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे.

संबंधित राज्यांमधील स्थिती पाहता करोना संकटामुळे आर्थिक हालचाली थंडावत असल्या तरी राजकीय हालचालींवर परिणाम होत नसल्याचेच सूचित होत आहे.