नवी दिल्ली: कोविड -19 चा संसर्ग होण्याची आणि उदरनिर्वाहाचे नुकसान होण्याची भीती अडकलेल्या मजुरांना घरची वाट धरण्यामागचे मुख्य कारण आहे. स्थलांतरित कामगारांचा त्रास कमी करण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या समन्वयाने सक्रियपणे राज्य सरकारद्वारा अनेक उपाययोजना हाती घ्याव्यात, असे राज्यांना पाठवलेल्या निवेदनात केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे.

रेल्वे गाड्या / बस सुटण्याच्या बाबतीत अधिक स्पष्टता दिली जाऊ शकते. कारण अफवा आणि स्पष्टीकरणाचा अभाव यामुळे मजुरांमध्ये अशांतता पसरली आहे. स्थलांतरित मजूर ज्या मार्गाने आधीच पायी प्रवास करत आहेत अशा मार्गांवर स्वच्छता, भोजन आणि आरोग्य सेवेच्या पुरेशा सुविधा असलेल्या विश्रांतीच्या जागांची व्यवस्था राज्यांनी करावी.

जिल्हा प्रशासन पायी जाणाऱ्या मजुरांना निर्धारित विश्रांतीच्या ठिकाणी, जवळची बस टर्मिनल्स किंवा रेल्वे स्थानकांकडे वाहतुकीची व्यवस्था करून रवाना करावे. स्थलांतरित मजुरांमधील महिला, मुले आणि वृद्धांच्या विशिष्ट गरजांकडे विशेष लक्ष द्यावे.

विश्रांतीच्या ठिकाणी वगैरे बरेच दिवस विलगीकरणात राहावे लागेल ही कल्पना खोडून काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासन स्वयंसेवी संस्थाच्या प्रतिनिधींना विश्रांतीच्या ठिकाणी सहभागी करून घेऊ शकतात. मजुरांना ते जिथे असतील तिथेच राहण्यास प्रोत्साहित करावे.

स्थलांतरितांचे पत्ते आणि संपर्क क्रमांकासह यादी करावी. कोणत्याही स्थलांतरित मजुराला आपल्या गंतव्यस्थानी जाण्यासाठी रस्ते किंवा रेल्वे रुळांवरून चालत प्रवास करावा लागणार नाही याची काळजी जिल्हा प्रशासनाने घ्यावी, असेही गृह मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.