नगर – जिल्ह्यात साखर कारखाने ऊस गाळपासाठी सज्ज आहेत. 1 नोव्हेंबरपर्यंत कारखान्यांना गाळप परवाने मिळतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मंत्री समितीच्या बैठकीअभावी कारखान्यांचा गळीत हंगाम लांबणीवर पडला आहे.

सरकार स्थापन न झाल्याने मंत्री समितीची बैठक रखडली आहे. जोपर्यंत ही बैठक होत नाही, तोवर कारखाने सुरू होण्याची शक्‍यताच धुसर झाली आहे. दरम्यान, दुष्काळी स्थितीमुळे जिल्ह्यात उसाच्या उत्पादनात घट झाल्याने यंदाच्या हंगामात तब्बल 72 लाख मेट्रिक टन उसाची कमतरता भासणार असल्याने सात कारखाने बंद राहण्याची शक्‍यता आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी परवान्यांसाठी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे.

सप्टेंबरअखेर परवान्यांसाठी कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत होती. मंत्री समितीच्या बैठकीत कारखान्यांना काही अटी व नियम लागू करून गाळप परवाने दिले जातात. यंदा मात्र परवाने मिळण्याच्या वेळेत नवीन मंत्रिमंडळाची स्थापना झालेली नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर मंत्री समितीची बैठक होईल. या बैठकीत ठरल्यानंतर कारखाने सुरू करण्याची तारीख निश्‍चित केली जाईल. यंदा साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होण्याच्या तोंडावर राज्यात विधानसभेची निवडणूक लागली.

2 नोव्हेंबरपर्यंत मंत्रिमंडळ स्थापन होणे अपेक्षित होते; परंतु सत्ता स्थापनेचा हुतूतू सुरू झाला आहे. भाजपला पूर्ण बहुमत नसल्याने त्यांना शिवसेनेच्या आधारावरच पुन्हा बहुमत मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. शिवसेना मुख्यमंत्रिपदासह प्रमुख कॅबिनेट मंत्रिपदासाठी अडून बसली असल्याने मंत्रिमंडळ स्थापनेसाठी अजून किती कालावधी जातोय, याची वाटच पाहावी लागणार आहे.

या परिस्थितीत साखर हंगाम लांबण्याचीही शक्‍यता वर्तवली जात आहे.दरम्यान, साखर आयुक्तांनी त्यांच्या पातळीवर साखर गाळप परवाने देण्याचा निर्णय घेतला, तर कारखान्यांना वेळेत परवाने मिळून गाळपही सुरू होऊ शकते, यासाठी सर्वच कारखान्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

गेल्या मे महिन्यात झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यात 70 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर ऊस असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यात 13 हजार 751 हेक्‍टर क्षेत्रात आडसाली, 7 हजार 413 हेक्‍टर क्षेत्रात पूर्व हंगाम, 8 हजार 94 क्षेत्रात
सुरू, तर 41 हजार 653 हेक्‍टर क्षेत्रात खोडवा, असा एकूण 70 हजार 911 हेक्‍टर क्षेत्रात ऊस आहे.

त्यातून सुमारे 66 लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपाला उपलब्ध होईल, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले होते. 66 लाख मेट्रिक टनातील बहुतांशी ऊस हा जनावरांच्या चाऱ्यासाठी वापरला गेला आहे. यापूर्वी दुष्काळामुळे ऊस जनावरांना देण्यात आल्याने उसाचे क्षेत्र कमी झाले होते. आता तर 66 लाख टनांपैकी 40 ते 50 लाख मेट्रिक टन ऊस उपलब्ध होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे कारखाने हा हंगाम पूर्ण करून शकणार नाही. फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये हा हंगाम आटोपता घ्यावा लागणार असल्याचे दिसते.

नऊ कारखान्यांना परवाना
जिल्ह्यात 23 साखर कारखाने असून, त्यात 14 सहकारी, तर नऊ खासगी कारखाने आहेत. त्यापैकी मुळा, संजीवनी, अंबालिका, गंगामाई, क्रांती, काळे, ज्ञानेश्‍वर, थोरात व युटेक या नऊ कारखान्यांना गाळप परवाना मिळाला आहे. अर्थात हा परवाना मंत्री समितीच्या बैठकीत जो काय निर्णय होईल, त्याला अधिन राहून देण्यात आला आहे. त्यामुळे बॉयलर पेटविण्यात आले असले, तरी कारखाने मात्र अद्यापही सुरू झालेले नाही.

अगस्ती, केदारेश्‍वर, कुकडी, साईकृपा, विखे व अशोक या कारखान्यांना अद्यापही गाळप परवाना मिळालेला नाही. याबाबत येत्या 13 नोव्हेंबरला पुणे आयुक्‍त कार्यालयात बैठक होणार असून, त्यात या कारखान्यांच्या गाळप परवान्याचा निर्णय होणार आहे. जयश्रीराम, प्रसाद, साईकृपा, नागवडे, गणेश, पीयूष व तनपुरे हे सात कारखाने ऊसअभावी बंद राहण्याची शक्‍यता आहे.