शिरूर –  पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातर्फे इस्रो (ISRO) आणि नासा (NASA) या नामांकित अंतराळ संशोधन संस्थांच्या अभ्यास दौऱ्यासाठी सहावी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. गुणवत्तेनुसार निवड न करता ‘तालुका कोटा’नुसार विद्यार्थ्यांची निवड केल्याने शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याची जोरदार चर्चा आहे. पुणे जिल्हा परिषद शाळांमधील १३,६९५ विद्यार्थ्यांनी ५ जुलै २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या या परीक्षेत भाग घेतला होता.

१७ जुलै रोजी जाहीर झालेल्या निकालानंतर तालुकानिहाय कोटा ठरवून विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. मात्र, या निवड प्रक्रियेबाबत कोणतीही नियमावली आधी जाहीर न केल्याने पालक, शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. परीक्षेचे स्वरूप, गुणांचे निकष आणि निवड प्रक्रिया याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. नियोजनानुसार, पहिल्या टप्प्यात १०% हुशार विद्यार्थ्यांची दुसऱ्या टप्प्यातील परीक्षेसाठी निवड होणार होती. परंतु तालुकानिहाय कट ऑफ गुण ठरवताना शिरूर (५३ गुण), खेड (४८ गुण), आंबेगाव-हवेली (४५ गुण), इंदापूर-मावळ-पुरंदर (४३ गुण), बारामती-जुन्नर-मुळशी-वेल्हा (४० गुण), भोर-दौंड (३८ गुण) असे निकष लागू करण्यात आले.

यामुळे शिरूरमधील ५० गुण मिळवणारा विद्यार्थी वगळला गेला, तर दौंडमधील ३८ गुण मिळवणारा विद्यार्थी निवडला गेला. या निकषांमुळे शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत तालुक्यांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याची भावना पालक आणि शिक्षकांमध्ये पसरली आहे. शिरूर, खेड, आंबेगाव आणि हवेली या तालुक्यांतील जिल्हा परिषद शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उच्च आहे. स्थानिक शिक्षक, पालक आणि पदाधिकारी या शाळांचा दर्जा टिकवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात.

मात्र, या गुणवत्तावान तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना डावलून कमी शैक्षणिक प्रगती असलेल्या तालुक्यांना प्राधान्य दिल्याने गुणवत्तेचा दंड दिला जात असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. या निवड प्रक्रियेमुळे पालक आणि शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील परीक्षेपूर्वी पारदर्शक नियमावली जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने गुणवत्तेला प्राधान्य न देता कोट्यावर आधारित निवड प्रक्रिया राबवल्याने शिक्षण क्षेत्रात घातक पायंडा पडू शकतो, असा इशारा देण्यात येत आहे.

पालकांची मागणी –
पालक आणि विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषदेकडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करून गुणवत्तेनुसार पात्र विद्यार्थ्यांना संधी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवड प्रक्रियेची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्तेला खीळ घालणारा ठरू शकतो, अशी भीती व्यक्त होत असून, याबाबत जिल्हा परिषद काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.