पुणे –जादा बिले आकारू नये, असे आदेश राज्य शासनाने खासगी रुग्णालयांना दिले आहेत. मात्र, राज्य शासनाच्या या आदेशाला खासगी हॉस्पिटल केराची टोपली दाखवत असल्याचे दिसून येत आहे. आतापर्यंत 21 हजार 967 रुग्णांच्या बिलामधील 17 कोटी 34 लाख रुपयांची वाढीव रक्कम कमी करण्यात आली आहे. खासगी हॉस्पिटल करोना रुग्णांकडून जादा बिले उकळत असल्याचे समोर आल्यानंतर राज्य शासनाने उपचारांसाठीचे दर निश्चित केले. तर खासगी हॉस्पिटलनी दिलेल्या एक लाख रुपयांवरील रकमेच्या बिलांची पूर्व तपासणी करण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्तांनी घेतला. त्यासाठी दोन्ही शहराबरोबरच ग्रामीण भागातील हॉस्पिटलसाठी बिलांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी पथके स्थापन करण्यात आली. एक लाखापेक्षा अधिकचे बिल हे हॉस्पिटलकडून लेखापरीक्षण पथकाला दिले जाते. या बिलांची तपासणी केल्यानंतर जादा दर आकारण्यात आले असेल तर त्याबाबतचे म्हणणे रुग्णालयांकडून मागविले जाते. आकारलेले बिल योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतर ते बिल रुग्णांना अथवा नातेवाइकांना दिले जाते. यामध्ये ही बाब समोर आली आहे. पुणे जिल्ह्यात वाढीव बिलाच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. आतापर्यंत एकूण 21 हजार 967 तक्रारी आल्या. या सर्व सर्व बिलांची छाननी लेखा पथकांकडून करण्यात आली. त्यामध्ये 17 कोटी 34 लाख रुपयांचे जादा बिल रुग्णालयाने आकारल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार ही जादा बिले रुग्णांच्या बिलातून कमी करण्यात आली आहते. जादा बिले आकारणाऱ्या हॉस्पिटलवर कारवाई नाही जादा बिले आकारणाऱ्या हॉस्पिटलकडील बिले लेखा पथकाकडून तपासणी कमी करून दिली जात आहेत. मात्र वारंवार वाढीव बिले देणाऱ्या खासगी हॉस्पिटलवर प्रशासनाकडून कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही. जर कारवाई झाली तरच वाढीव बिले रुग्णाच्या माथी मारण्याचा प्रकार बंद होण्याची शक्यता आहे. कारवाईमुळे खासगी रुग्णालयांवर जरब बसण्यास मदत होईल.
